ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਲਾਨਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ  ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਭੁਵਨ, ਭਾਰਤਮੈਪਸ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮਸ, ਪਰਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਇਮਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਗਤੀ), ਇੰਡੀਆ ਇੰਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗ੍ਰਿੱਡ (ਆਈਆਈਜੀ) (PM GatiShakti, Bhuvan, BharatMaps, Single Window Systems, PARIVESH portal, National Data Analytics Platform, Unified Logistics Interface Platform, Pro-Active Governance and Timely Implementation (PRAGATI), India Investment Grid (IIG)) ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ।

 ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੈਕਟਰ

 ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ (ਅੰਡਰਲਾਇੰਗ-underlying) ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਸ (networks), ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਅਸਾਇਨਮੈਂਟ (assignment of spectrum)ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਕਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ  ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸਮਰੱਥਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਨ (functionality, reliability and interoperability) ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰੀਖਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਉਟਰ, ਸਵਿੱਚ, ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ (communication protocols) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਨਤ ਪਰੀਖਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 69 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਐੱਮਆਈ/ਈਐੱਮਸੀ (EMI/EMC), ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਲਾਂਕਣਾਂ (safety evaluations), ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਰਐੱਫ ਪਰੀਖਣ (RF testing) ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੈੱਨਿਅਮ ਐੱਸਆਰਐੱਸ ਪਹਿਲ (Millennium SRS initiative) ਦੇ ਤਹਿਤ  ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੈਂਡਬੌਕਸ(ਐੱਸਆਰਐੱਸ- SRS) ਜਾਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪਰੀਖਣ ਖੇਤਰਾਂ(ਵਾਈਟੀਈ ਜ਼ੋਨਸ- WiTe Zones) ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰਐਂਡਡੀ-R&D) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬੈਂਡ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਟੀਈ ਜ਼ੋਨਸ (WiTe Zones) ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਦੂਰਦਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ (academia, R&D labs, telecom providers and others) ਨੂੰ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਇਲੈਕਟੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ

 ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ (inclusion, innovation, and adoption) ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (India AI programme) ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ (India AI) ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ, ਏਆਈ ਆਈਪੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਏਆਈ ਕੰਪਿਊਟ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ, ਏਆਈ ਦੇ ਲਈ ਡੇਟਾ, ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਏਆਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ (AI in Governance, AI IP & Innovation, AI Compute & Systems, Data for AI, Skilling in AI, and AI Ethics & Governance) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਏਆਈ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਏਆਈ ਫੌਰ ਇੰਡੀਆ’ (‘AI in India and AI for India’) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਣ (first edition of the IndiaAI) ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ  (ਜੀਪੀਏਆਈ- GPAI) ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀਪੀਏਆਈ (GPAI)  ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈ (AI) ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਪਰਿਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਭਿੰਨ ਘਰੇਲੂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਏਆਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ (democratise access) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (India’s Al ecosystem) ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ (IndiaAl Mission) ਦੇ ਲਈ 10,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Digital India programme) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ  ਸੇਵਾਵਾਂ (citizen-centric services) ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ (digital initiatives) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲਿੰਗ (ਬੀਆਈਐੱਮ)

 ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲਿੰਗ (ਬੀਆਈਐੱਮ- BIM) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਦੇਰੀ 39 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਆਈਐੱਮ (BIM) ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ (motto) ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (before constructing physically) ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ(construct digitally) ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (NITI Aayog) ਨੇ ਬੀਆਈਐੱਮ ਲਾਗੂਕਰਨ (BIM implementation) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਆਈਐੱਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ (faster adoption of BIM in India) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ, ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ(Central Vista, New Parliament, and Central Secretariat) ਸਹਿਤ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਬੀਆਈਐੱਮ (BIM) ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ, ਚੋਣਵੇਂ ਜਟਿਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਭਿੰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਵਾਰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ (organisation-wise acceptance) ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ (NHAI) ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਲੇਕ (Data Lake) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ (extensive digitalisation), ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

***

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਸਵਾਈ/ਵੀਐੱਮ/ਐੱਮ/ ਪੀਡੀ/ਵੀਵੀ