नवी दिल्ली, 22 जुलै 2024
 

केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2023 -24 या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल  सादर केला. पायाभूत सोयी सुविधांच्या योजना, त्यांचे संरचनात्मक आरेखन आणि संबंधित मालमत्तांची कार्यक्षमता सुधारावी यासाठी अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधांच्या विकासाशी संबंधित विविध पैलू तंत्रज्ञानासोबत जोडले गेले आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे. प्रधानमंत्री गतिशक्ती, भुवन, भारत मॅप्स, एक खिडकी व्यवस्था, परिवेश पोर्टल, माहितीसाठाच्या विश्लेषणासाठीची राष्ट्रीय व्यासपीठे (नॅशनल डेटा अॅनालिटिक्स प्लॅटफॉर्म), एकात्मक दळणवळणीय व्यवस्था व्यासपीठे (युनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लॅटफॉर्म) सक्रीय प्रशासन, आणि कालबद्ध अंमलबजणी (प्रगती), इंडिया इन्व्हेस्टमेंट ग्रिड (आयआयजी) आणि जवळपास सर्व मंत्रालयांचे माहितीसाठा दर्शवणारे डिजीटल व्यासपीठांवरील फलक (डॅशबोर्ड) आणि माहितीसाठ्याचे भांडार अर्थात डेटा स्टॅक अशा सर्व व्यवस्था आणि सोयी सुविधांमुळेच तंत्रज्ञानाचा इतक्या प्रभावीरित्या वापर करणे शक्य झाले असल्याचेही या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

दूरसंचार क्षेत्र

दूर संचार सुविधांचा वापर आणि मूलभूत तंत्रज्ञानात, विशेषत: गेल्या दशकभराच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात बदल घडून आले असल्याचे या आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. दूरसंचार सेवा आणि दूरसंचार सुविधांचे जाळे, स्पेक्ट्रमचे वाटप आणि या सगळ्याशी संबंधित बाबींवरील कायद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी तसेच या सगळ्यात एकसूत्रिपणा आणण्यासाठी दूरसंचार कायदा 2023 लागू केला गेला असेही आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

दूरसंचार उपकरणांची कार्यक्षमता, विश्वासार्हता आणि परस्परावलंबी कार्यान्वयता सुनिश्चित करण्यासाठी चाचणी प्रयोगशाळांचे महत्त्वही या सर्वेक्षणात अधोरेखित केले गेले आहे. यादृष्टीनेच विद्यूत चुंबकीय अनुरुपता (Electromagnetic compatibility - EMC) / विद्यूत चुंबकीय तरंग प्रतिघात (Electromagnetic Interference - EMI) यांचे परिक्षण सुरक्षा मूल्यांकन, तांत्रिक आवश्यकता तसेच दूरसंचार उत्पादनांमधील रेडिओ लहरींच्या चाचण्यांसाठी 69 पेक्षा जास्त प्रयोगशाळांना अनुरूपता मूल्यांकन संस्था म्हणून स्थापित केल्या गेल्या असल्याचेही या सर्वेक्षण अहवालात म्हटलं आहे.

दूरसंचार क्षेत्रातील नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी, या क्षेत्रासाठीची व्यवसाय सुलभता वाढविण्याच्या उद्देशाने  'मेक इन इंडिया' उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्याकरता मिलेनियम स्पेक्ट्रम रेग्युलेटरी सँडबॉक्स (एसआरएस) उपक्रमाचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने स्पेक्ट्रम रेग्युलेटरी सँडबॉक्स (एसआरएस) अथवा बिनतारी परिक्षण क्षेत्र अर्थात वायटाय झोन करता (Wireless Test Zones- WiTe Zones) वायरलेस टेस्ट झोन (वायटीई झोन) मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली असल्याची दखलही या सर्वेक्षण अहवालात घेतली गेली आहे. वारंवारतेच्या विविध मर्यादांमध्ये अर्थात फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये प्रयोग करता यावेत यादृष्टीने अशा बिनतारी परिक्षण क्षेत्र अर्थात वायटाय झोनचे शहरी तसेच दुर्गम भागात वर्गीकरण केले गेले असून, यासाठीच्या पात्रतेची व्याप्तीही शैक्षणिक क्षेत्र, संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा, दूरसंचार सेवा सुविधा पुरठादार आणि इतरांपर्यंत वाढवली गेली असल्याची माहितीही या सर्वेक्षण अहवालात नमूद केली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र

2023-24 च्या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की, सामाजिक परिणामांच्या दृष्टीने समावेशकता, नावीन्यता आणि अवलंबनाला चालना देण्यासाठी परिवर्तनकारी तंत्रज्ञानाचा लाभ व्हावा ,यासाठी भारत एआय कार्यक्रमाची सरकारची कल्पना एक मिशन-केंद्रित दृष्टिकोन अशी आहे.

सर्वेक्षणानुसार, भारत एआयच्या स्तंभांमध्ये प्रशासनामध्ये एआय, एआय आयपी आणि इनोवेशन, एआय काॅम्प्युट ॲन्ड सिस्टीम्स, डेटा फाॅर एआय, स्कीलिंग इन एआय आणि एआय नैतिकता  आणि प्रशासन यांचा समावेश आहे. “भारतात एआय आणि भारतासाठी एआय” तयार करण्याचा एक भाग म्हणून, इंडिया एआयची पहिली आवृत्ती ऑक्टोबर 2023 मध्ये प्रसिद्ध झाली” असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआय) चा संस्थापक सदस्य असल्यामुळे भारताने जीपीएआयची ध्येय  आणि उद्दिष्टांमध्ये योगदान दिले आहे आणि एआयचा  जबाबदार विकास, उपयोजना आणि अवलंबनासाठी विविध देशांतर्गत उपक्रमांवर काम करत आहे.त्यात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वसमावेशक भारत एआय मोहिमेसाठी ₹10,300 कोटींपेक्षा जास्त निधी मंजूर केला आहे ज्यामुळे एआय नवोन्मेष स्तंभापर्यंत लोकशाही पोहोचू शकेल   आणि भारताच्या एआय वातावरणात  जागतिक स्पर्धात्मकता सुनिश्चित होईल.“भारताला डिजिटली सक्षम समाज आणि ज्ञानाच्या अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्यासाठी जुलै 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत, नागरिक-केंद्रित सेवांच्या वितरणासाठी विविध डिजिटल उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत”, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडेलिंग (बी आय एम)

भारतातील जटिल पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी, आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडेलिंगचा अवलंब केल्याने 39 महिन्यांचा सरासरी प्रकल्प विलंब कमी होऊ शकतो, पायाभूत सुविधांच्या बांधकामाचा खर्च 30 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो, देखभालीचा खर्च 20 टक्क्यांपर्यंत तर माहिती आणि प्रणालीगत अकार्यक्षमता 20 टक्क्यांपर्यंत , बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित कार्बन उत्सर्जन 38 टक्क्यांपर्यंत, पाण्याचा वापर 10 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो आणि बांधकाम संशोधन आणि विकासातील गुंतवणुकीत एक टक्क्याने सुधारणा होऊन परिणामी चार दशलक्ष कुशल व्यावसायिक रोजगार आणि सुमारे 2.5 दशलक्ष अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रातील नोकऱ्या अतिरिक्त पायाभूत सुविधांमध्ये बचत पुनर्गुंतवणूक करून उपलब्ध होऊ शकतात.

बी आय एमचे ब्रीदवाक्य भौतिक बांधकाम करण्यापूर्वी डिजिटल पद्धतीने बांधकाम करणे आहे, असे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. त्यात म्हटले आहे की नीति आयोगाने अंमलबजावणीशी संबंधित आव्हाने, उपाय आणि सक्षमक ओळखले आहेत. "भारतात बी आय एमचा जलद अवलंब करण्याच्या दिशेने एक वातावरण तयार करण्याच्या  पथ आराखड्याच्या दिशेने सेंट्रल व्हिस्टा, न्यू संसद आणि केंद्रीय सचिवालय यासह इतर  पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी मार्गदर्शन आणि धोरणे तयार केली जात आहेत", असे  त्यात पुढे नमूद करण्यात आले आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की आता काही मंत्रालये आणि विभाग जसे की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन महामंडळ, सर्व मेट्रो रेल्वे, निवडक जटिल औद्योगिक आणि पर्यटन प्रकल्प, विविध विमानतळ, तसेच केंद्रीय सार्वजनिक ठिकाणी संस्थानिहाय स्वीकृती तसेच एन एच एआयचे  डेटा लेकच्या स्वरूपातील व्यापक डिजिटलायझेशन जे आता बांधकाम विभाग आणि  संपूर्ण रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयापर्यंत विस्तारित केले जात आहे, यांच्याद्वारे बी आय एम चा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे आणि त्याचा लाभ घेतला जात आहे.

M.Iyengar/T.Pawar/N.Mathure/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai