ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਤ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਦਾਖਿਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀ ‘ਦਾਖਿਲਾ ਸਮਾਨਤਾ’ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਆਈਐੱਸਐੱਚਈ) 2021-22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਿਲਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਦੇ 4.14 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਦੇ 3.42 ਕਰੋੜ (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 26.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ 4.33 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24’ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਸਮਾਨਤਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਦੇ 1.57 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 31.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ 2.07 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਜੀਵਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 26.52 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 4.33 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ 14.89 ਲੱਖ ਸਕੂਲ, 1.50 ਲੱਖ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 1.42 ਲੱਖ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 1,168 ਯੂਨਵਰਸਿਟੀਆਂ, 45,473 ਕਾਲਜ, 12,002 ਏਕਲ ਸੰਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 94.8 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 15.98 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐੱਨਸੀਆਰਐੱਫ) ਆਜੀਵਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੈਗੂਲੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਦਰਅਸਲ ਵਿਭਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ) ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡੀਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਅਪਾਰ ਯਾਨੀ ਸਥਾਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖਾਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ’ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿਤਧਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਅਨੂਠੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਆਜੀਵਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰਿਜਸਟਰੀ ਹੈ। ‘ਅਪਾਰ’ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਂਕ (ਏਬੀਸੀ) ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਇਕੱਠ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਸੰਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਚਈਆਈ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਅਪਾਰ ਆਈਡੀ’ ਦੇ ਸਿਰਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਐੱਚਈਆਈ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਡੀਮੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ‘ਅਪਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਏਬੀਸੀ’ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਰੋਚਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ (ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ/ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ/ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2037 ਐੱਚਈਆਈ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਏਬੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦ ਲਈ 30.13 ਕਰੋੜ ‘ਅਪਾਰ ਆਈਡੀ’ ਸਿਰਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਰਤੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦਰਅਸਲ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬਿਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੰਮ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ‘ਸਹੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ’ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਆਰਐਂਡਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰਐਂਡਡੀ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਪੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਾਧਾ (31.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀਆਈਆਈ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਦੀ 81ਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 40ਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀਆਈਆਈ (2023) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਿਲਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਦੇ 1.17 ਲੱਖ ਤੋਂ 81.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ 2.13 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਐਂਡਡੀ ‘ਤੇ ਸਕਲ ਖਰਚ (ਜੀਈਆਰਡੀ) ਵਿਗਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2011 ਦੇ 60,196.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਵਿੱਚ 127,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਧੱਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਨੇਚਰਸ ਇੰਡੈਕਸ 2023’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਚੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਔਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ 9ਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ) 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਦੇ 1039.7 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 1494.7 ਹੋ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ, ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਉਪਰਾਂਤ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ‘ਰਿਸਰਚ’ ਨਾਮਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਅਨੁਸੰਧਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ)। ਇਹ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੌਪ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਐਂਡਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੈ ਅਨੁਸੰਧਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਮਵੀ/ਏਕੇ