ਸੰਮਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ 'ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ' ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ 9 ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ, ਸੰਮਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਵੀਨਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ, ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ", ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ' ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਅਸਰਦਾਰ ਅਮਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਦਸਤਕਾਰਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਪੀਐੱਮ ਸਵੈਨਿਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

*********

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਮਜੇ/ਆਰਜੇ