नवी दिल्ली, 22 जुलै 2024

मागील काही वर्षांमध्ये सर्वसामान्य जनतेसाठी,आरोग्य सुविधा अधिक सुलभ प्राप्त आणि परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध झाल्याचे राष्ट्रीय आरोग्य अकाउंट (एनएचए) ने नमूद केल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2023-2024 मध्ये म्हटले आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज हे सर्वेक्षण संसदेच्या पटलावर मांडले.

एनएचएच्या नुकत्याच दिलेल्या अंदाजात (आर्थिक वर्ष 20 साठी ) एकूण जीडीपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादनात, सरकारी आरोग्य खर्चाचा (जीएचई) वाटा त्याचबरोबर एकूण आरोग्य खर्चात, सरकारी आरोग्य खर्चाचा वाटा वाढल्याचे सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

याशिवाय मागील वर्षांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सुविधांवरच्या खर्चात 2015 या वित्तीय वर्षातल्या सरकारी आरोग्य खर्चाच्या 51.3% वरून  2020 या वित्तीय वर्षात 55.9% पर्यंत वाढल्याकडे सर्वेक्षणात लक्ष वेधण्यात आले आहे. सरकारी आरोग्य खर्चात प्राथमिक आणि द्वितीयक आरोग्य सुविधांचा वाटा 2015 या वित्तीय वर्षातल्या 73.2% वरून 2020 या वित्तीय वर्षात 85.5% पर्यंत वाढला आहे. दुसरीकडे याच काळात प्राथमिक आणि द्वितीयक आरोग्य सुविधांमध्ये खाजगी आरोग्य खर्चात 83.0% वरून 73.7% पर्यंत घट नोंदवली गेली आहे. वाढते तृतीयक रोग  आणि सरकारी प्राथमिक आरोग्य सुविधांचा वाढता वापर यामुळे ही घट झाल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

आरोग्यावरील सामाजिक सुरक्षा खर्चात लक्षणीय वाढ झाल्याची नोंद सर्वेक्षणात घेण्यात आली आहे, 2015 वित्तीय वर्षातल्या 5.7% वरून 2020 या वित्तीय वर्षात हा खर्च 9.3% झाला आहे. वित्तीय वर्ष 2015 ते 2020  या काळात  एकूण आरोग्य खर्चाच्या टक्केवारीत आउट-ऑफ पॉकेट (ओओपीई) खर्च घटला आहे.

या सुधारणांमुळे, प्रमुख आरोग्य निर्देशकात सुधारणा दिसून आली आहे. बाल मृत्यूदर 2013 मधल्या एक हजार प्रसूतीमागे 39 या संख्येवरून घटून 2020 मध्ये एक हजार प्रसूतीमागे 28 पर्यंत कमी झाला; माता मृत्यू दरात (एमएमआर ) 2014 मधल्या एक लाख प्रसुतीमागे 167 मृत्यू या दरात घट होऊन 2020 मध्ये तो एक लाख प्रसूतीमागे 97 पर्यंत घटला.

नजीकच्या भविष्यात देशाच्या आरोग्य आणि आजार क्षेत्रामध्ये निर्णायक ठरू शकणाऱ्या दोन बाबींची शिफारस या सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे. पहिली म्हणजे सरकार आणि जनतेने व्यापक प्रमाणात आरोग्यदायी आहार आणि मानसिक स्वास्थ्य यांना प्राधान्य देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दुसरी बाब म्हणजे आरोग्य हा राज्य सुचीमधला  विषय असल्याने, राष्ट्रीय कार्यक्रम, समाजातल्या शेवटच्या टोकातल्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी अडथळे कमीत कमी राहतील याची दक्षता घेत राज्ये आणि स्थानिक स्तरावरच्या प्रशासनाची महत्वाची भूमिका सर्वेक्षणात ठळकपणे मांडण्यात आली आहे.

H.Akude/N.Chitale/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai