नवी दिल्ली, 22 जुलै 2024

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 मध्ये महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला आहे ज्यामुळे शिक्षण आणि कौशल्य विकासात महिलांचा सहभाग वाढला आहे, तसेच महिला सक्षमीकरणाबाबतच्या इतर उपक्रमांनी देशाच्या विकासात आणि प्रगतीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 संसदेत मांडले.

आर्थिक पाहणीत असे दिसून आले आहे की, महिला श्रमशक्ती सहभाग दर (एलएफपीआर)2017-2018 मध्ये असलेल्या 23.3 टक्क्यांवरून 2022-2023 मध्ये 37 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.  प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) अंतर्गत मे 2024 पर्यंत 52.3 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहे, ज्यापैकी 55.6 टक्के खातेदार महिला आहेत.

दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मोहीम (एनआरएलएम) अंतर्गत 8.3 दशलक्ष बचत गटांखालील 89 दशलक्षाहून अधिक महिलांना समाविष्ट करणारा बचत गट (एसएचजीएस) कार्यक्रम, महिला सक्षमीकरण, आत्म-सन्मान वाढवणे, व्यक्तिमत्व विकास, सामाजिक दुष्प्रवृत्ती कमी करणे आणि चांगले शिक्षण, गावातील संस्थांमध्ये उच्च सहभाग आणि सरकारी योजनांमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे सहभाग या सर्व दृष्टीने हे सर्वेक्षण मध्यम प्रभावाला अधोरेखित करते.

मे 2024 पर्यंत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) अंतर्गत सुमारे 68 टक्के कर्जे महिला उद्योजकांना मंजूर करण्यात आली आहेत आणि स्टँड-अप इंडिया अंतर्गत लाभार्थ्यांपैकी 77.7 टक्के महिला आहेत, असे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

डिजिटल इंडिया मोहिमेची दूरदृष्टी बघितले असता असे लक्षात येते की  जुलै 2023 पर्यंत, पंतप्रधान ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मोहिमेतील 53 टक्क्यांहून अधिक लाभार्थी या महिला आहेत.

M.Iyengar/G.Deoda/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai