केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2023-24’ पेश करते हुए कहा कि शिक्षा और कौशल विकास तक बढ़ती पहुँच के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण की अन्‍य पहलों ने राष्ट्र के विकास और प्रगति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है।

आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि ग्रामीण भारत में इस प्रवृति के आगे बढ़ने से महिला एलएफपीआर 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 37 प्रतिशत हो गई।  प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 52.3 करोड़ बैंक खाते खोलने में मदद की है, जिनमें से मई 2024 तक 55.6 प्रतिशत खाताधारक महिलाएँ हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि दीनदयाल अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो 8.3 मिलियन स्‍वयं सहायता समूह (एसएचजी) में 89 मिलियन से अधिक महिलाओं को कवर करता है। यह महिला सशक्तिकरण, आत्‍मसम्‍मान वृद्धि, व्‍यक्तित्‍व विकास, सामाजिक बुराइयों में कमी और बेहतर शिक्षा, ग्रामीण संस्‍थाओं में अधिक भागीदारी और सरकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच के लिए काम करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि स्‍टार्ट-अप और स्‍टैंड-अप इंडिया के माध्‍यम से उद्यमिता की लहर में महिलाओं की भागीदारी उत्‍साहजनक रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 68 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को स्‍वीकृ‍त किए गए हैं और स्‍टैंड-अप इंडिया के तहत मई 2024 तक 77.7 प्रतिशत लाभा‍र्थी महिलाएँ हैं। डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करते हुए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) के तहत जुलाई 2023 तक 53 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएँ हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात की ओर ध्‍यान दिलाया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घरों के संदर्भ में महिलाओं के स्‍वामित्‍व की आवश्‍यकता राज्‍य द्वारा लैंगिक समानता की दिशा में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने का एक प्रयास है।

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एनबी/एमजी/एआर/हिंदी इकाई-08