ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

 ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ 2017-18 ਵਿੱਚ 23.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 52.3 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਈ 2024 ਤੱਕ 55.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ।

 ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਨਦਯਾਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ 8.3 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਵਿੱਚ 89 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਧੇ (Self-esteem enhancement), ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਨ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਈ 2024 ਤੱਕ 77.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਾਰਥੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਯਾਨ (ਪੀਐੱਮਜੀਡੀਆਈਐੱਸਐੱਚਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲਾਭਾਰਥੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ।

 ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਿਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ।

***

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਮਵੀ/ਆਰਕੇ