भारताचे सेवा क्षेत्र हे देशांतर्गत सेवा वितरण आणि निर्यातीतील फेरबदलामुळे जलद तंत्रज्ञानाधारित परिवर्तनाचे द्योतक

नवी दिल्ली, 22 जुलै 2024

“देशांतर्गत सेवा वितरणाचे जलद तंत्रज्ञानाधारित परिवर्तन आणि भारताच्या सेवा निर्यातीतील फेरबदल ही  महत्वपूर्ण परिवर्तने भारताच्या सेवा क्षेत्राला आकार देत असल्याचे” आज संसदेत केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 अहवालात अधोरेखित करण्यात आले.

भारताच्या सेवा क्षेत्रामध्ये आर्थिक उपक्रमांच्या विस्तृत श्रेणीचा समावेश आहे, ज्याचे विस्तृतपणे दोन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकते:

संपर्क-केंद्रित (प्रत्यक्ष संपर्क सुविधा -आधारित सेवा): व्यापार, आदरातिथ्य, वाहतूक, बांधकाम, सामाजिक, समुदाय आणि वैयक्तिक सेवा यांचा यात समावेश होतो.

बिगर-संपर्क-केंद्रित सेवा (माहिती तंत्रज्ञान सेवा, तंत्रज्ञानाधारित स्टार्ट-अप आणि जागतिक क्षमता केंद्रे): आर्थिक, माहिती तंत्रज्ञान, व्यावसायिक, संप्रेषण, प्रसारण आणि साठवण सेवा यांचा यात समावेश होतो. या क्षेत्रात सार्वजनिक प्रशासन आणि संरक्षण सेवा देखील समाविष्ट आहेत.

प्रत्यक्ष संपर्क सुविधा-आधारित सेवा

1.रस्ते वाहतूक: भारतातील बव्हंशी मालवाहतूक ही रस्त्याने होते. त्यानुसार, विविध उपक्रमांद्वारे राष्ट्रीय महामार्गावरील (NH) वापरकर्त्यांच्या सोयी वाढवण्यात आल्या आहेत:

• टोल डिजिटायझेशनमुळे टोल नाक्यावरील प्रतीक्षा वेळ 2014 मधील 734 सेकंदांवरून 2024 मध्ये 47 सेकंदांपर्यंत कमी झाला आहे.
• राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्ता सुरक्षा मानकांचा दर्जा उंचावण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) सर्वसमावेशक '4ई' धोरण - इंजिनिअरिंग (अभियांत्रिकी) (रस्ते आणि वाहने), एन्फोर्समेंट (अंमलबजावणी), इमर्जन्सी केअर (आपत्कालीन सेवा) आणि एज्युकेशन (शिक्षण) तयार केले आहे.
• नेटवर्क नियोजन आणि गर्दीच्या अंदाजांसाठी सरकारने पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा पोर्टलचा वापर केला आहे.

2. भारतीय रेल्वे: भारतीय रेल्वे (IR) प्रवाशांचा अनुभव समृद्ध करण्याकरिता, रेल्वे यंत्रणेच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी आणि विकसित भारतसाठी क्षमता बांधणीकरिता विविध सेवा देते.

• भारतीय रेल्वेची प्रवासी वाहतूक आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 673 कोटी होती (तात्पुरती वास्तविक) जी मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 5.2 टक्क्यांनी वाढली आहे.
• भारतीय रेल्वेने आर्थिक वर्ष 24 मध्ये (कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड वगळता) 158.8 कोटी टन महसूल कमावणारी मालवाहतूक केली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 5.3 टक्क्यांनी वृद्धी दर्शवते.
• प्रवाशांचा अनुभव समृद्ध करण्यासाठी, रेल्वेने 6108 स्थानकांवर वाय-फाय सुविधा सुरू केल्या आहेत, ज्याने ग्रामीण आणि शहरी नागरिकांमधील डिजिटल दुरावा दूर केला आहे.

3. बंदरे, जलमार्ग आणि नौवहन : सर्व प्रकारच्या सागरी वाहतुकीचे  मध्यवर्ती केंद्र बनण्याची आकांक्षा बाळगत बंदर क्षेत्र  दैनंदिन जहाज आणि कार्गो हाताळणी सुव्यवस्थित करण्यासाठी सागर सेतू ऍप्लिकेशनचा वापर करत  आहे.

• सागर सेतू हे भारतातील  22 बिगर प्रमुख बंदरे आणि 28 खाजगी टर्मिनल्ससह सर्व 13 प्रमुख बंदरांशी समन्वित आहे.
• राष्ट्रीय जलमार्गांवर नदी क्रूझ पर्यटनाला चालना देण्यावर भर दिला जात आहे. आर्थिक वर्ष 24 मध्ये रात्रीच्या क्रूझ प्रवासात 100 टक्के इतकी आश्चर्यकारक वाढ झाली आहे.

4. हवाई मार्ग : भारत ही तिसऱ्या क्रमांकाची देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठ  आहे आणि भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्राने लक्षणीय वाढ नोंदवली  आहे, भारतीय विमानतळांवर हाताळल्या जाणाऱ्या एकूण विमान  प्रवाशांच्या संख्येत वार्षिक 15 टक्क्यांनी वाढ होऊन आर्थिक वर्ष 24 मध्ये ही संख्या 37.6 कोटींवर पोहोचली आहे.

• आर्थिक वर्ष 24 मध्ये, देशांतर्गत विमान प्रवासी वाहतूक 13 टक्क्यांनी वाढून 30.6 कोटीवर गेली आणि आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासी वाहतूक 22 टक्क्यांनी वाढून ती 7 कोटी इतकी झाली.
• भारतीय विमानतळांवरील हवाई मालवाहतूक 7 टक्क्यांनी वाढून आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 33.7 लाख टन झाली आहे .
• सरकारने देशभरात  21 ग्रीनफिल्ड विमानतळांना मंजुरी  दिली आहे आणि ठोस भांडवली खर्च योजनेच्या मदतीने  प्रवासी हाताळणी क्षमता वाढवण्यासाठी नवीन टर्मिनल इमारती कार्यान्वित केल्या आहेत.
• प्रादेशिक समानतेला  चालना देण्यासाठी, 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘उडे देश का आम नागरिक’ (उडान ) योजनेने प्रारंभापासून 85 अनारक्षित आणि कमी विमान सेवा पुरवणाऱ्या  विमानतळांना जोडणाऱ्या विविध 579 प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजना मार्गांवरून 141 लाखाहून अधिक देशांतर्गत प्रवाशांना विमान  प्रवासाची सुविधा पुरवली  आहे.
• डिजी यात्रेसारखे उपक्रम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कार्यक्षमता वाढवत आहेत
• देशातील वैमानिकांमध्ये महिलांचे प्रमाण 15 टक्के आहे, जे जागतिक सरासरीपेक्षा जवळपास तीन पट अधिक आहे, त्यामुळे या क्षेत्रात महिलांसाठी अधिक संधी उपलब्ध आहेत. 2023 मध्ये एकूण 1622 व्यावसायिक वैमानिक परवाने जारी करण्यात आले, त्यापैकी 18 टक्के महिलांना जारी करण्यात  आले.

 5. पर्यटन: भारतातील पर्यटन क्षेत्र वेगाने विस्तारत असून जागतिक आर्थिक मंचाच्या प्रवास आणि पर्यटन विकास निर्देशांक 2024 मध्ये भारत 39 व्या स्थानावर आहे.

• महामारीनंतरच्या काळात सकारात्मक चिन्हे दर्शवत, पर्यटन उद्योगाने 2023 मध्ये देशात 92 लाखांहून अधिक परदेशी पर्यटकांचे आगमन झाल्याचे पाहिले, ज्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत 43.5 टक्क्यांनी वाढ झाली.
• भारताने पर्यटनाच्या माध्यमातून 2.3 लाख कोटींपेक्षा अधिक परकीय चलन प्राप्त केले असून यात मागील वर्षाच्या तुलनेत 65.7 टक्के वाढ झालेली दिसून येते.
• स्वदेश दर्शन 2.0 एकात्मिक पर्यटन स्थळ विकासावर केंद्रित असून  32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 55 ठिकाणांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

6. गृहनिर्माण : गेल्या दशकात एकूण  सकल मूल्य वर्धनात स्थावर मालमत्ता आणि निवासस्थानांची मालकी 7 टक्क्यांहून अधिक आहे, जी अर्थव्यवस्थेतील त्यांची अविभाज्य भूमिका अधोरेखित करते.

• 2023 मध्ये, भारतातील निवासी स्थावर मालमत्तेची विक्री 2013 पासूनच्या  सर्वोच्च पातळीवर होती, ज्यात 33 टक्के वार्षिक वाढ नोंदली गेली, आघाडीच्या आठ शहरांमध्ये एकूण 4.1 लाख घरांची विक्री झाली.
• क्रिसिलच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 18 ते 23 या कालावधीत भारतातील गृह कर्ज बाजारपेठ अंदाजे 13 टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या दराने (CAGR) वाढली आहे. आर्थिक वर्ष 26 पर्यंत भारतातील गृह कर्ज बाजारपेठ 13 ते 15 टक्क्यांच्या CAGR दराने वाढून 42 लाख कोटी ते 44 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.

माहिती तंत्रज्ञान सेवा,तंत्रविषयक स्टार्ट अप्स आणि जागतिक क्षमता केंद्रे

गेल्या दशकात माहिती आणि संगणक – संबंधित सेवा झपाट्याने लक्षणीय  ठरल्या आहेत.  2013 या वित्तीय वर्षात या सेवांचा एकूण जीव्हीए म्हणजेच सकल मूल्य वर्धनातला वाटा 3.2 टक्के होता 2013 या वित्तीय वर्षात त्यात वाढ होऊन तो 5.9 टक्के झाला. महामारीशी संबंधित आर्थिक मंदी असूनही या क्षेत्राने 2021 या वित्तीय वर्षात 10.4 टक्के वास्तव विकास दर साध्य केला.

जागतिक क्षमता केंद्रे (जीसीसीएस)

भारतात जागतिक क्षमता केंद्रांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2015 या वित्तीय वर्षात या केंद्रांची संख्या 1000 होती,त्यात वाढ होऊन 2023 या वित्तीय वर्षात ही संख्या 2740 पेक्षा जास्त युनिटस इतकी झाली. उच्च दर्जाचा रोजगार पुरवत ही केंद्रे आर्थिक वृद्धीमध्ये योगदान देतात. भारतातल्या जागतिक क्षमता केंद्रांमधल्या महसुलात वाढ झाली आहे. 2015 या वित्तीय वर्षात हा महसूल 19.4 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होता, त्यात 11.4 टक्के वार्षिक चक्रवाढ दराने वाढ (सीएजीआर) होत 2023 मध्ये हा महसूल 46 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका झाला.

तंत्रज्ञान विषयक स्टार्ट अप्स

भारतात तंत्रज्ञान विषयक स्टार्ट अप्समध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2014 मध्ये या स्टार्ट अप्सची संख्या सुमारे 2000 होती, 2023 मध्ये ही संख्या सुमारे 31,000 वर पोहोचली. 2023 मध्ये सुमारे 1000 नव्या तंत्र स्टार्ट अप्सची सुरवात झाल्याचे सॉफ्टवेअर आणि सेवा कंपन्यांची राष्ट्रीय संघटना नॅसकॉमने म्हटले आहे. भारताची तंत्र स्टार्ट अप्स परिसंस्था जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकाची परिसंस्था ठरली असून तिने अमेरिका आणि ब्रिटनपेक्षा सरस कामगिरी केल्याचेही नॅसकॉमने म्हटले आहे.

1. दूरसंवाद : भारतात सर्वसाधारण टेली घनता ( 100 लोकांमागे टेलीफोनची संख्या )  मार्च 2014 मधल्या 75.2 टक्यावरून वाढून मार्च 2024 मध्ये  85.7 टक्के झाली आहे.

• इंटरनेट वापरकर्ते मार्च 2014 मधल्या 25.1 कोटीवरून वाढून मार्च 2024 मध्ये 95.4 कोटी झाले आहेत त्यापैकी 91.4 कोटी लोक वायरलेस फोन द्वारे इंटरनेटचा वापर करत आहेत.  
• इंटरनेट घनतेतही वाढ झाली असून मार्च 2024 मध्ये ती 68.2 टक्के झाली.
• डेटा खर्चात लक्षणीय घट झाली असून प्रती वापरकर्ता सरासरी वायरलेस डेटा वापरात मोठी सुधारणा झाली आहे.
• जगातल्या झपाट्याने 5 जी नेटवर्क वाढणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. भारत 5 जी पोर्टल, भारताच्या 5 जी क्षमतांचा विस्तार आणि दूरसंचार क्षेत्रात नवोन्मेश,सहकार्य आणि  ज्ञानाचे आदान-प्रदान करण्याला प्रोत्साहन देत आहे.

2. ई कॉमर्स : 2030 पर्यंत भारताचे  ई-कॉमर्स  उद्योग क्षेत्र 350 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा टप्पा पार करेल अशी अपेक्षा आहे.

HA/Vasanti/Sushama/Nilima/PM

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai