ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਸਨਮਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਗਿਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ A ਦੇ ਲਈ 8% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਲਈ ਵੀ 5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ  ਗਰੁੱਪ A ਦੇ ਲਈ 8% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਲਈ ਵੀ 5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ।

 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਸ਼ਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਰੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 71 ਵਿੱਚੋਂ 27 ਮੰਤਰੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ OBC ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ  ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1957 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ OBC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 1990 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ OBC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਯ, ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਯ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ, ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੂੰ Ease of Doing Corruption ਤੋਂ Ease of Doing Business ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ

 ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸਵਾਂ ਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, MSP ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ 50% ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਯੁਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 400 ਫਾਰਚੂਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਖਾਨੇ, 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 41000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 12 ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਸਿੰਕਦਰਪੁਰ ਤੇ ਬਦਰਪੁਰ ਮੁਜੇਸਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ, ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ 750 ਬਿਸਤਰ ਵਾਲਾ AIIMS ਅਤੇ IIT ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਝਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਾੜਸਾ ਪਿੰਡ  ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੈਂਸਰ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਏਐੱਸਐੱਚ/ਪੀਐੱਸ