गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया
हरियाणा सरकार के ओबीसी कल्याण के लिए 3 महत्त्वपूर्ण निर्णय: क्रीमी लेयर की सीमा को ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख करना और पंचायतों व म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ग्रुप A के लिए 8% आरक्षण के साथ ही ग्रुप B के लिए भी 5% आरक्षण का प्रावधान करना
ये तीनों जनहितैषी निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की जनकल्याण की नीतियों के अनुरूप हैं
हमारी पार्टी ने देश को पहला ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री दिया है, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को Ease of Doing Corruption से Ease of Doing Business तक ले जाने का काम हुआ है
मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर पूरे पिछड़े समाज को संवैधानिक अधिकार देने का काम किया है
केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट परीक्षाओं में पहली बार ओबीसी के लिए 27% आरक्षण मोदी जी ने दिया
पिछली सरकारों को नौकरियों में भ्रष्टाचार करने, जातिवाद फैलाने, ओबीसी समाज के साथ अन्याय करने और परिवारवाद का हिसाब देना चाहिए
Posted On:
16 JUL 2024 5:04PM by PIB Delhi
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, केन्द्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्री राव इंद्रजीत सिंह और श्री कृष्णपाल गुर्जर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा की भूमि 3 चीज़ों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। सेना में सबसे अधिक जवान हरियाणा से हैं, सबसे अधिक खिलाड़ी हरियाणा से हैं और देश में सबसे अधिक अन्न का उत्पादन भी हरियाणा में होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है जिसमें वेतन और कृषि की आय नहीं गिनी जाएगी। इसके साथ ही पंचायतों में ग्रुप A के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही ग्रुप B के लिए भी 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी तरह नगर पालिकाओं में भी ग्रुप A के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही ग्रुप B के लिए भी 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। श्री शाह ने कहा कि ये तीनों जनहितैषी निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की जनकल्याण की नीतियों के अनुरूप हैं।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी जी ने संसद में प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले भाषण में कहा था कि ये दलितों, गरीबों और पिछड़ों की सरकार है। गृह मंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी ने देश को पहला ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री दिया है, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं, जिनमें 2 मंत्री हरियाणा से हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे देश और हरियाणा के OBC समाज का सम्मान किया है।
श्री अमित शाह ने कहा कि 1957 में जब OBC आरक्षण के लिए काका कालेलकर कमीशन बना तब उसे कई सालों तक लागू नहीं होने दिया गया। उन्होंने कहा कि 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया और जब 1990 में इसे लाया गया तो तत्कालीन प्रधाननमंत्री ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने OBC कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर पूरे पिछड़े समाज को संवैधानिक अधिकार देने का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट परीक्षाओं में पहली बार 27 प्रतिशत आरक्षण मोदी जी ने दिया है। इसके साथ ही क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाते हुए इसमें से कृषि और वैतनिक आय को बाहर रखकर एक ऐतिहासिक निर्णय भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लिया है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने भी पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछड़े वर्ग के एक बेटे को मुख्यमंत्री बनाया गया है और अब श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ेगा। श्री शाह ने कहा कि पिछली सरकारों को नौकरियों में भ्रष्टाचार करने, जातिवाद फैलाने, ओबीसी समाज के साथ अन्याय करने और परिवारवाद का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को Ease of Doing Corruption से Ease of Doing Business तक ले जाने का काम हुआ है।
श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे हरियाणा का विकास करने वाली सरकार देने का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि आज हरियाणा देश में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, सेना में हर दसवां जवान हरियाणा से आता है, MSP पर सबसे ज्यादा फसल हरियाणा सरकार खरीदती है। साथ ही गांव में लाल डोरे के अंदर ज़मीन का मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य, पढ़ी-लिखी पंचायत, महिलाओं की 50% भागीदारी और हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा है। उन्होंने यह भी कहा कि पहला आयुष विश्वविद्यालय हरियाणा में बना, GST कलेक्शन में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा कलेक्शन और देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति योगदान हरियाणा करता है। इसके अलावा हरियाणा का दूध उत्पादन में तीसरा और सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पहला स्थान है। गृह मंत्री ने कहा कि मानांकों को सुधारने में हरियाणा को तीन अवार्ड मिले हैं और विश्व की 400 फॉर्चून कंपनियां भी हरियाणा में ही हैं।
श्री अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकारों ने विकास के नाम पर हरियाणा को कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार और हरियाणा सरकार ने गरीबों को घर, गैस कनेक्शन, बिजली, शौचालय, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम की किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अपने 10 साल में हरियाणा को सिर्फ 41000 करोड़ रूपए दिए जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 10 साल में हरियाणा को 2 लाख 69 हज़ार करोड़ रूपए देने का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 साल में हरियाणा में 12 एक्सप्रेसवे बने और हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा गया। इसके साथ ही हरियाणा में गुरुग्राम -सिकंदरपुर व बदरपुर मुजेसर मेट्रो रेल सेवा, हिसार में पहला एयरपोर्ट, रेवाड़ी में 750 बिस्तर वाला AIIMS और IIT दिल्ली का झज्जर में कैंपस और 2000 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़सा गांव में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है।
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