ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਵਲੋਂ 04 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੱਕ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ (ਐੱਨਆਈਐੱਸਈ) ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਸਆਈਏ) ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੀਐੱਚ2 ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2029-30 ਤੱਕ ਲਾਗਤ 19,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

****

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ਨਿਹੀ ਸ਼ਰਮਾ