केंद्रीय कृषी आणि कृषक कल्याण आणि ग्राम विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पीएम-किसान (PM-KISAN) योजनेअंतर्गत सुमारे 20,000 कोटी रुपयांचा 17 वा हप्ता जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 18 जून 2024 रोजी वाराणसीला भेट देणार आहेत. यावेळी ते शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा 17वा हप्ता वितरीत करतील आणि 30,000 पेक्षा जास्त बचत गटांना कृषी सखी म्हणून प्रमाणपत्रे प्रदान करतील. उत्तर प्रदेश सरकारच्या सहयोगाने केंद्रीय कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालय, हा कार्यक्रम आयोजित करणार आहे. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या मंत्र्यांसह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित राहतील.

पत्रकार परिषदेदरम्यान, केंद्रीय कृषी आणि कृषक कल्याण आणि ग्राम विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कृषी मंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी आपल्यावर सोपवल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानले. ते म्हणाले की विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी शेती हा सर्वात महत्त्वाचा आधार आहे. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया असून, आजही रोजगाराच्या अनेक संधी शेतीतून निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले.

केंद्रीय कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्री म्हणाले की आज देशातील धान्याचे भांडार शेतकरी भरत आहेत. यापूर्वीही कृषी आणि शेतकरी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सर्वोच्च प्राधान्य राहिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक पावले उचलली गेली आणि आताही पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, पंतप्रधानांनी सर्वप्रथम शेतकऱ्यांसाठी किसान सन्मान निधीचा 17 वा हप्ता जारी केला.

चौहान म्हणाले की तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांच्या पहिल्या कार्यक्रमात, पंतप्रधान वाराणसी येथून केवळ एक बटण क्लिक करून पीएम किसान योजने अंतर्गत 9.26 कोटी पेक्षा जास्त लाभार्थी शेतकऱ्यांना 20,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा बहुप्रतीक्षित 17 वा हप्ता वितरित करतील.

शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की किसान सन्मान निधी ही 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी सर्व प्रकारची जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली केंद्र सरकारची योजना असून, यासाठी उच्च उत्पन्न स्थितीचे काही अपवादात्मक निकष लागू आहेत. ते म्हणाले की लाभार्थ्यांची नोंदणी आणि पडताळणी यामध्ये पूर्ण पारदर्शकता राखून, भारत सरकारने आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत देशभरातील 11 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना 3.04 लाख कोटी रुपयांचे वितरण केले आहे. आता जारी केल्या जाणाऱ्या रकमेसह, योजनेच्या प्रारंभापासून लाभार्थ्यांना हस्तांतरित केलेली एकूण रक्कम 3.24 लाख कोटी रुपयांच्या वर पोहोचेल.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की 18 जून रोजी शेतकऱ्यांच्या समृद्धीबरोबरच विकसित भारताच्या संकल्पाला यश मिळू लागेल, कारण या दिवशी अनेक केंद्रीय मंत्री देशातील 50 कृषी विज्ञान केंद्रांना भेट देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत आणि त्यांच्यामध्ये विभागाच्या विविध योजनांबाबत जागृती करणार आहेत. ते म्हणाले की देशभरातील सुमारे 2.5 कोटी शेतकरी या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी 732 कृषी विज्ञान केंद्रे (KVKs), 1.0 लाखाहून अधिक प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि देशभरातील 5.0 लाख सामायिक सेवा केंद्रे (CSCs) देखील या कार्यक्रमात सहभागी होतील, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्री म्हणाले की पंतप्रधानांनी तीन कोटी लखपती दीदी बनवण्याचा संकल्प केला आहे, त्यापैकी सुमारे एक कोटी लखपती दीदी बनल्या आहेत, आणखी 2 कोटी बनवायच्या आहेत. कृषी सखी हा त्याचाच एक पैलू आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी अनेक भगिनींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, जेणेकरून त्या शेतकऱ्यांना शेतीच्या विविध कामांमध्ये हातभार लावू शकतील आणि वर्षाला सुमारे 60-80 हजार रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतील, असे चौहान म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की पीएम किसानचा हप्ता जारी करण्याच्या कार्यक्रमासोबतच पंतप्रधान मोदी 30,000 पेक्षा जास्त बचत गटांना कृषी सखी म्हणून प्रमाणपत्रेही देतील आणि प्रतीकात्मक स्वरूपात पंतप्रधान 5 कृषी सख्यांना प्रमाणपत्रे वितरित करतील. कृषी सखी कार्यक्रम पहिल्या टप्प्यात : महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश आणि मेघालय या 12 राज्यांमध्ये सुरु केला आहे. आजपर्यंत 70,000 पैकी 34,000 कृषी सखींना पॅरा-एक्सटेंशन कामगार म्हणून प्रमाणित करण्यात आले आहे.

चौहान म्हणाले की कृषी सख्यांना कृषी पॅरा-एक्सटेंशन कामगार म्हणून निवडले जाते कारण त्या विश्वासू समुदाय स्रोत आणि अनुभवी शेतकरी आहेत. कृषी सखींनी याआधीच विविध कृषी पद्धतींचे व्यापक प्रशिक्षण घेतले आहे, त्यामुळे सहकारी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना त्या प्रभावीपणे मदत आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी सुसज्ज आहेत.

शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की कृषी क्षेत्रात महिलांची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेऊन कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाने एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. ते म्हणाले की पीएम-किसान अंतर्गत, थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून देशभरातील शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यांमध्ये दर चार महिन्यांनी तीन समान हप्त्यांमध्ये दरवर्षी 6,000/- रुपयांचा आर्थिक लाभ हस्तांतरित केला जातो. तर दुसरीकडे, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत 4 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षेची हमी देण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावरील किमतीत वाढ होऊनही 11 लाख कोटी रुपयांचे अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात खते उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू आहे याबद्दल चौहान यांनी आनंद व्यक्त केला .

हा कार्यक्रम डीडी, डीडी किसान, माय गव्ह, गट विकास कार्यालय ते ग्रामपंचायती, यूट्यूब, फेसबुक, विविध कृषी विज्ञान केंद्र आणि पाच लाखांपेक्षा जास्त सामान्य सेवा केंद्रांवर थेट प्रसारित केला जाईल, असे केंद्रीय कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्र्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांनी कोणत्याही माध्यमातून थेट सहभागी होऊन कार्यक्रमाशी आणि पंतप्रधानांशी जोडले जावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पत्रकार परिषदेत कृषी आणि कृषक कल्याण विभागाचे सचिव मनोज आहुजा आणि कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे सचिव हिमांशू पाठक हे देखील यावेळी उपस्थित होते.

***

M.Pange/R.Agashe/S.Kane/P.Kor