ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਲਿੰਕ:

https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FztfbUTpXSxLP8g7dpVrk7%2FeVrNt%2BDLH%2BfDYj3Vx2GKWdqTwl8TJ87gdJ3xZOaDBMndOFtn933icz0MOeiesxvsQ%3D%3D 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਪ ਫੇਕ (deep fake) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ ਅਧਾਰਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੀਪ ਫੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ 2021, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਰਥਾਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ 1951 ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਆਡੀਓਜ਼/ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠ, ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 3ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

*********

ਡੀਕੇ/ਆਰਪੀ