ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਐਪ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ 79,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 89% ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਐਪ ਦੇ ਅਧਾਰ ਹਨ।

58,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (ਕੁੱਲ ਦਾ 73%) ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਸੇ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਲਗਭਗ 3% ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (2454) ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 535 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 529 ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਰਜਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸੀ-ਵਿਜਿਲ (cVIGIL) ਐਪ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਚੌਕਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਐਪ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਏਕ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ "100 ਮਿੰਟ" ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਮਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਐਪ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

 ******

ਡੀਕੇ/ਆਰਪੀ