ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਹੈ।

1. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2021 ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ-1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ -

i. ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਲਈ 5 ਜਨਵਰੀ, 2024;

ii. ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ, 2024;

iii. ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ 23 ਜਨਵਰੀ, 2024; ਅਤੇ

iv. ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ 8 ਫਰਵਰੀ 2024।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮ) ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। 

3. ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਫੋਟੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ (ਈਪੀਆਈਸੀ) ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

i. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ,

ii. ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ,

iii. ਬੈਂਕ/ਡਾਕਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਪਾਸਬੁੱਕ,

iv. ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ,

v. ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ,

vi. ਪੈਨ ਕਾਰਡ,

vii. ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ,

viii. ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ,

ix. ਫੋਟੋ ਯੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼,

x. ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਪੀਐੱਸਯੂ/ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਅਤੇ

xi. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਐੱਮਐੱਲਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ।

xii. ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੰਗਤਾ ਆਈਡੀ (ਯੂਡੀਆਈਡੀ) ਕਾਰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

4. ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 437/6/1ਐੱਨਐੱਸਟੀ/ਈਸੀਆਈ/ਐੱਫਯੂਐੱਨਸੀਟੀ/ਐੱਮਸੀਸੀ/2024/(ਉਪ-ਚੋਣ) ਮਿਤੀ 02 ਜਨਵਰੀ, 2024 (ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ) ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਚੋਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 437/6/1ਐੱਨਐੱਸਟੀ/ਈਸੀਆਈ/ਐੱਫਯੂਐੱਨਸੀਟੀ/ਐੱਮਸੀਸੀ/2024/(ਉਪ-ਚੋਣ) ਮਿਤੀ 02 ਜਨਵਰੀ, 2024 (ਉਪਲਬਧ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ) ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

5. ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 3/4/2019/ਐੱਸਡੀਐਰ/ਵੋਲਿਊਮ IV ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ:

ਏ. ਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਬੀ. ਅਗਲੇ 5ਵੇਂ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਸੀ. 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ (ਪੋਲਿੰਗ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ)

(ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਾਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਅਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬਲਾਕ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15ਵੀਂ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਅਤੇ 22ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।)

ਇਹ ਲੋੜ 2015 ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 784 (ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 536 ((ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ' (‘know your candidates’) ਨਾਮਕ ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

 *******

ਡੀਕੇ/ਆਰਪੀ