ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਬੁੱਕਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1867 ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਰਿਓਡੀਕਲਸ ਬਿਲ, 2023 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। 

 ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਰਿਓਡੀਕਲਸ ਬਿਲ, 2023’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਔਨਲਾਇਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਬਲੀਸ਼ਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਬਲੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 8 ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿਲ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਰਾਥ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਪੀਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ (ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਿਸ) ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ 2-3 ਵਰ੍ਹੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

1867 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਅਤੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲੀਸ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਨਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਸਹਿਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

*****

ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ