एक ऐतिहासिक निर्णयमा लोकसभाले आज औपनिवेशिक युगको कानून प्रेस एवं पुस्तक पञ्जीकरण अधिनियम, 1867 लाई निरस्त गर्दै प्रेस एवं आवधिक पजीकरण विधेयक, 2023 पारित गरेको छ। यो विधेयक राज्यसभाबाट यसअघि नै मनसुन सत्रमामा पारित भइसकेको छ।

नयाँ कानून - प्रेस एवं आवधिक पजीकरण विधेयक, 2023 ले कुनै पनि भौतिक इन्टरफेसको आवश्यकता बिना एक अनलाइन प्रणालीको माध्यमद्वारा पत्रिकाहरूको शीर्षक र पञ्जीकरणको आवन्टन प्रक्रियालाई सरल तथा एक साथ बनाउँदछ। यसले प्रेस रजिस्ट्रार जनरलको प्रक्रियालाई छिटो ट्र्याक गर्न सक्षम बनाउँछ, जसले गर्दा प्रकाशकहरू, विशेष गरी साना तथा मझौला प्रकाशकहरूले प्रकाशन शुरु गर्न थोरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्नेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रकाशकहरूले के छ भने अब जिल्ला मेजिस्ट्रेट वा स्थानीय अधिकारीहरूसँग घोषणापत्र दाखिल गर्न र त्यस्ता घोषणाहरूलाई प्रमाणीकरण गराउने आवश्यक पर्दैन। यस अतिरिक्त, छापाखानाहरूले पनि त्यस्तो कुनै घोषणा पेश गर्न आवश्यक पर्दैन; बरु यसको सट्टा केवल एक सूचना पर्याप्त हुनेछ। सम्पूर्ण प्रक्रियामा वर्तमानमा 8 चरण सामेल गरिएको छ र पर्याप्त समय लागेको छ।

लोकसभामा विधेयक पेश गर्दै सूचना एवं प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरले भने, यो विधेयकले दासताको मानसिकतालाई समाप्त गर्ने र नयाँ भारतको लागि नयाँ कानून ल्याउने दिशामा मोदी सरकारको एक अर्को कदमलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। मन्त्रीले नयाँ कानूनको माध्यमद्वारा अपराधलाई समाप्त गर्नु, व्यापार व्यवसायमा सहजता र जीवनयापनमा सुधार ल्याउने सरकारको प्राथमिकता रहेको र सोही अनुसार औपनिवेशिक युगको कानूनलाई धेरै हदसम्म अपराधमुक्त गर्ने प्रयास भएको बताए। कतिपय उल्लङ्घनका लागि पहिलाको जस्तै दोषसिद्धिको सट्टा वित्तीय दण्डको प्रस्ताव गरिएको छ। यस अतिरिक्त, प्रेस काउन्सिल अफ् इण्डियाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा एक विश्वसनीय पुनरावेदन संयन्त्र प्रदान गरिएको छ। व्यवसाय गर्नमा सहज हुने कुरामा जोड दिँदै श्री ठाकुरले कहिलेकाहीँ 2-3 वर्ष लाग्ने शीर्षक पञ्जीकरण प्रक्रिया अब 60 दिनमा सम्पन्न हुने बताए।

1867 को अधिनियम ब्रिटिश राजको एक विरासत थियो जसले प्रेस र छापाखाना र पुस्तकहरूका प्रकाशक र विभिन्न उल्लङ्घनहरूको लागि जेल सहित भारी जरिमाना र दण्डमाथि पूर्ण नियन्त्रण प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। आजको स्वतन्त्र प्रेसको युगमा र मिडियाको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न सरकारको प्रतिबद्धतामा पुरानो कानून वर्तमानको मिडिया परिदृश्यसँग पूर्णतया तालमेल नभएको महसुस भयो।

****