'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਦੇ ਮੰਤਰ ਅਤੇ 'ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ' ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਭਾਗ ਏ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤਾਂ ਯਾਨੀ 'ਗਰੀਬ' (ਗਰੀਬ), 'ਮਹਿਲਾਯੇਨ' (ਮਹਿਲਾਵਾਂ), 'ਯੁਵਾ' (ਯੁਵਾ) ਅਤੇ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' (ਕਿਸਾਨ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।

'ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ' 

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।     

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀਬੀਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ।     

• ਪੀਐੱਮ-ਸਵਨਿਧੀ ਨੇ 78 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। 2.3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਿਆ।      

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਜਨਮਨ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਪੀਵੀਟੀਜੀ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ। 

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ 18 ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।        

'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਦੀ ਭਲਾਈ 

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 11.8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।     \

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।      

• ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ (e-NAM) ਨੇ 1361 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ 1.8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।      

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਗਤੀ 

• ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।        

• ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ।     

• ਸਟੈਮ (STEM) ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ 43% ਨਾਮਾਂਕਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।            

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।         

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) 

• ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।     

ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ 

• ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 1 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।                      

• ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 15000 ਤੋਂ 18000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।           

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ 

• ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਵਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 38 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। 

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫਾਰਮਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੇ 2.4 ਲੱਖ ਐੱਸਐੱਚਜੀ’ਸ ਅਤੇ 60000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕੇਜ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।     

ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 

• ਲੰਮੀ ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।           

• ਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡੀਪ-ਟੈੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ' ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।            

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 

• ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 11.1 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 11,11,111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।         

ਰੇਲਵੇ 

• ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਰੇਲਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ               

• ਊਰਜਾ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ        

• ਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਰੀਡੋਰ     

• ਉੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਰੀਡੋਰ  

• ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆਮ ਰੇਲ ਬੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਟੈਂਡਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ 

• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 149 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  Number of airports in the country doubled to 149.

• ਪੰਜ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਟ 1.3 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।          Five hundred and seventeen new routes are carrying 1.3 crore passengers.

• ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  Indian carriers have placed orders for over 1000 new aircrafts.

ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ 

• 2030 ਤੱਕ 100 ਐੱਮਟੀ ਦੀ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰਲੀਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।         

• ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਸੀਐੱਨਜੀ) ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਪੀਐੱਨਜੀ) ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।         

ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ 

• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਆਈਕੋਨਿਕ ਟੂਰਿਸਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।               

• ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ।          

• ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।      

ਨਿਵੇਸ਼ 

• 2014-23 ਦੌਰਾਨ 596 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ 2005-14 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ।              

'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 

• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।                 

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ (ਆਰਈ) 2023-24 

• ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰਈ 27.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 23.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।           

• ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਆਰਈ 44.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।             

• 30.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।           

• ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਆਰਈ 2023-24 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।     

ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2024-25 

• ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30.80 ਅਤੇ 47.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।                 

• ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 26.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।        

• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ 50 ਸਾਲਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।            

• 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 

• 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਮਿਤੀਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 11.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।               

ਭਾਗ ਬੀ

ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ 

• ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।               

• ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ, ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ           

• ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ               

• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-10 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ          

• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2014-15 ਲਈ 10000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।           

• ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ           

• ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ, ਸੋਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 31.03.2025 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ      

• ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ 31.03.2024 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 31.03.2025 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ 

• ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ                    

• ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡਿਤ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ                      

• ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 1.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ     

• ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ          

• ਰਾਜ ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ (ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ) ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਵਧੀ (2017-18 ਤੋਂ 2022-23) ਵਿੱਚ 1.22 ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ (2012-13 ਤੋਂ 2015-16) ਵਿੱਚ 0.72 ਸੀ।               

• 94% ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ         

• ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਔਪਟੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਈ                    

• ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ     

• ਘੱਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ             

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ 

• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 2.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ 

• ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 

• ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ         

• ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 30% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 22% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ                  

• ਨਵੀਂਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 15% ਹੈ                         

ਟੈਕਸ-ਪੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 

• ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ 2013-14 ਦੇ 93 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ           

• ਅਧਿਕ ਦਕਸ਼ਤਾ ਲਈ ਫੇਸਲੈਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ      

• ਸਰਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ 26ਏਐੱਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ          

• ਕਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਘਟਿਆ ਹੈ       

• ਇਨਲੈਂਡ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ 47% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ 71 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ                       

• ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ 'ਤੇ 28% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ 44 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ                        

• ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ 27% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ 85 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ      

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ - ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 

• 2014 ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।               

ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ:                           

• ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ    

• ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣਾ                      

• ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ             

•  'ਨੇਸ਼ਨ-ਫਸਟ' ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋਈ।          

• "ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2014 ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ": ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ।                 “

  • ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰੱਖੇਗੀ।              

*******

ਵਾਈਬੀ/ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਐੱਲਪੀ/ਕੇਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇ/ਪੀਡੀ/ਸੀਐੱਨਏਐੱਨ