वित्त एवं करपोरेट कार्य मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले “सबैको साथ, सबैको विकास अनि सबैको विश्वास”को मन्त्र अनि “सबैको प्रयास”को सम्पूर्ण राष्ट्रको दृष्टिकोणका साथ संसदमा आज अन्तरिम बजेट 2024-25 पेश गरिन्। यस बजेटको मुख्य विशेषता यस प्रकार छन् :

भाग – क

सामाजिक न्‍याय

•           चार प्रमुख वर्ग अर्थात् गरीब, महिला, युवा अनि अन्नदातालाई (किसान) माथि उठाउनेमाथि प्रधानमन्त्रीको ध्यान।

‘गरीब कल्‍याण, देशको कल्‍याण’

•           विगत 10 वर्षको अवधिमा सरकारले 25 करोड मानिसलाई बहुआयामिक गरीबीबाट बाहिर निक्लिन सहयोग गऱ्यो।

•           पीएम जनधन खाताको उपयोगद्वारा ब्याङ्क खातामा 34 लाख करोड रुपियाँको प्रत्यक्ष हस्तान्तरण। यसले सरकारको 2.7 लाख करोड रुपियाँ बचत भएको छ।

•           पीएम स्वनिधि अन्तर्गत 78 लाख फेरीवालालाई ऋण सहायता। 2.3 लाख फेरीवालालाई तेस्रोपटक ऋण प्राप्त भयो।

•           पीएम जनमन योजना मार्फत् विशेष रूपमा कमजोर आदिवासी समूहको (पीभीटीजी) विकासमाथि जोड।

•           पीएम-विश्वकर्मा योजना अन्तर्गत 18 व्यवसायसँग जोडिएका कारीगर अनि शिल्पकारलाई एण्ड-टु-एण्ड सहयोग।

‘अन्‍नदाता’को कल्‍याण     

•           पीएम किसान सम्मान योजना अन्तर्गत 11.8 करोड किसानलाई वित्तीय सहायता प्रदान गरियो।

•           पीएम-फसल बीमा योजना अन्तर्गत 4 करोड किसानलाई फसल बीमा उपलब्ध गराइयो।

•           ईलेक्ट्रनिक नेशनल एग्रिकल्चर मार्केट (ई-नाम) अन्तर्गत 1,361 मण्डीलाई एकिकृत गरियो। यसबाट 3 लाख करोडको खरिदका साथ 1.8 करोड किसानलाई सेवा उपलब्ध गराइयो।

नारी शक्तिमाथि जोड

•           30 करोड मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमीहरूलाई प्रदान गरियो।

•           उच्च शिक्षामा महिलाहरूको नामाङ्कन 28 प्रतिशतसम्म बढेको छ।

•           स्टेम पाठ्यक्रममा छात्रा अनि महिलाहरूको 43 प्रतिशत नामाङ्कन, जुन विश्वमै सर्वाधिक हो।

•           पीएम-आवास योजना अन्तर्गत 70 प्रतिशत आवास ग्रामीण महिलाहरूलाई प्रदान गरियो।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण)

•           कोभिड सम्बन्धी चुनौती हुँदाहुँदै पनि पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत 3 करोड आवासको लक्ष्य चाँडै हासिल गरिनेछ।

•           आगामी पाँच वर्षमा 2 करोड अतिरिक्त आवासको लक्ष्य ग्रहण गरिनेछ।

छानामा सौर प्रणाली लगाउनु (रूफटप सोलराइजेशन) तथा निःशुल्क बिजुली

•           छानामा सौर प्रणाली लगाउनुले 1 करोड परिवारले हरेक महिना 300 युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली प्राप्त गर्नसक्नेछन्।

•           हरेक परिवारको सालेनी 15 हजारदेखि 18 हजार रुपियाँ बचत हुने अनुमान।

आयुष्‍मान भारत

•           आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षामा सबै आशा कार्यकर्ता, आँगनबाडी कार्यकर्ता अनि सहायकहरूलाई पनि सामेल गरिनेछ।

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण

•           प्रधानमन्त्री किसान सम्पदा योजनाबाट 38 लाख किसान लाभान्वित भए भने रोजगारको 10 लाख अवसर सिर्जना भएको छ।

•           प्रधानमन्त्री सूक्षम खाद्य प्रसंस्करण उद्यमको औपचारिकीकरण योजनाबाट 2.4 लाख स्वयंसहायता समूह अनि 60 हजार मानिसलाई ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको छ।

आर्थिक उन्‍नति रोजगार एवं विकासलाई बढावा दिनका लागि अनुसन्धान तथा नवाचार

•           50 वर्षीय ब्याजमुक्त ऋणका साथै एक लाख करोड रुपियाँको कोष स्थापित गरिनेछ। यस कोषबाट दीर्घकालिक वित्तपोषण वा पुनःवित्तपोषण कम वा शून्य ब्याज दरमा उपलब्ध गराइनेछ।

•           रक्षा उद्देश्यका लागि डीप-टेक प्रौद्योगिकीलाई सुदृढता प्रदान गर्न र आत्मनिर्भरतामा तेजी ल्याउनका लागि नयाँ योजना शुरु गरिनेछ।

बुनियादी  पूर्वाधार

•           बुनियादी पूर्वाधारको विकास अनि रोजगार सिर्जनाको निम्ति पूँजीगत व्ययको परिव्ययलाई 11.1 प्रतिशत बढाएर 11,11,111 करोड रुपियाँ गरिनेछ। यो सकल घरेलु उत्पादको (जीडीपी) 3.4 प्रतिशत हुनेछ।

रेलवे

•           प्रचालन कुशलतालाई उन्नत बनाउन र लागत घटाउनका लागि पीएम गतिशक्ति अन्तर्गत तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम चिन्हित गरिएको छ।

•           ऊर्जा, खनिज एवं सिमेन्ट गलियारा

•           पोत सम्पर्कता गलियारा

•           बढी यातायात भएको गलियारा

•           40 हजार सामान्य रेल डिब्बालाई वन्दे भारत मानक अनुरूप परिवर्तित गरिनेछ।

विमानन क्षेत्र

•           देशमा हवाई अड्डाको सङ्ख्या 149 का साथ दुईगुणा भएको छ।

•           517 नयाँ हवाई मार्गले 1.3 करोड यात्रीलाई उनीहरूका गन्तव्यसम्म पुऱ्याइरहेका छन्।

•           देशका विमानन कम्पनीहरूले एक हजारभन्दा धेरै नयाँ विमानको निम्ति अर्डर दिएका छन्।

हरित ऊर्जा

•           वर्ष 2030 सम्म 100 मेट्रिक टनको कोइला ग्यासीकरण अनि तरलीकरण क्षमता स्थापित गरिनेछ।

•           परिवहनको निम्ति कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास (सीएनजी) अनि घरेलु प्रयोजनका लागि पाइप्ड नेचुरल ग्यासमा (पीएनजी) कम्प्रेस्ड बायोग्यास (सीबीजी) चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रणलाई अनिवार्य गरिनेछ।

पर्यटन क्षेत्र

•           राज्यहरूलाई प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रको सम्पूर्ण विकास शुरु गर्न, तिनीहरूको वैश्विक मानकमा ब्राण्डिङ र विपणन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।

•           पर्यटन् केन्द्रहरूलाई उपलब्ध सुविधा अनि सेवाको गुणस्तरको आधारमा स्तराङ्कन दिनका लागि संरचना तयार गरिनेछ।

•           यस प्रकारका गतिविधिलाई वित्तपोषण गर्नका लागि राज्यहरूलाई सुहाउँदो आधारमा ब्याजमुक्त दीर्घकालीन ऋण प्रदान गरिनेछ।

निवेश

•           वर्ष 2014 देखि 2023 को अवधिमा एफडीआइको अन्तरप्रवाह 596 अरब डलर रहेको थियो, जुन वर्ष 2005 देखि 2014 को अवधिमा भएको एफडीआ अन्तरप्रवाहको तुलनामा दुई गुणा हो।

‘विकसित भारत‘को निम्ति राज्यहरूमा सुधार

•           राज्य सरकारहरूद्वारा विभिन्न स्तरसँग जोडिएका सुधारको निम्ति 50 वर्षको ब्याजमुक्त ऋणका रूपमा 75 हजार करोड रुपियाँको प्रावधानको प्रस्ताव।

संशोधित अनुमान (आरई) 2023-24

•           कर्जालाई छोडेर कूल प्राप्तिहरूको संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड रुपियाँ रहेको छ, जसमध्ये कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड रुपियाँ छ।

•           कूल व्ययको संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड रुपियाँ छ।

•           30.03 लाख करोड रुपियाँको राजस्व प्राप्ति बजेट अनुमानभन्दा बढी रहने आशा छ, जसले अर्थव्यवस्थामा सुदृढ विकास दर अनि यसको औपचारीकरण दर्शाउँदछ।

•           वित्त वर्ष 2023-24 को निम्ति राजकोषीय घाटाको संशोधित अनुमान 5.8 प्रतिशत छ।

बजट अनुमान 2024-25

•           कर्जाका इतर कूल प्राप्ति अनि कूल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड रुपियाँ अनि 47.66 लाख करोड रुपियाँ रहने अनुमान छ। कर प्राप्तिहरू 26.02 लाख करोड रुपियाँ रहने अनुमान छ।

•           राज्यहरूको पूँजीगत व्ययका लागि 50 वर्षीय ब्याजमुक्त ऋण योजना कूल 1.3 लाख करोड रुपियाँको परिव्ययका साथ यस वर्ष पनि जारी राखिनेछ।

•           वर्ष 2024-25 मा राजकोषीय घाटा जीडीपीको 5.1 प्रतिशत रहने अनुमान।

•           वर्ष 2024-25 को अवधिमा दिनाङ्कित प्रत्याभूतिका माध्यमद्वारा सकल एवं शुद्ध बजार ऋण क्रमशः 14.13 लाख करोड रुपियाँ र 11.75 लाख करोड रुपियाँ रहने अनुमान।

भाग - ख

प्रत्‍यक्ष कर

•           वित्त मन्त्रीले प्रत्यक्ष करको वर्तमान दर कायम राख्ने प्रस्ताव पेश गरिन्।

•           विगत 10 वर्षको अवधिमा प्रत्यक्ष कर सङ्ग्रह तीनगुणा, विवरणी दर्ता गर्नेको सङ्ख्या 2.4 गुणा बढेको छ।

•           सरकारले करदाता सेवाहरूमा सुधार ल्याउनेछ।

-           वित्त वर्ष 2009-10 सम्मको अवधिसँग जोडिएका 25 हजार रुपियाँसम्मका बक्यौती प्रत्यक्ष कर मागलाई फिर्ता लिइनेछ।

-           वित्त वर्ष 2010-11 देखि 2014-15 सम्मको 10 हजार रुपियाँसम्मको बक्यौती प्रत्यक्ष मागलाई फिर्ता लिइनेछ।

-           यसबाट एक करोड करदाता लाभान्वित बन्नेछन्।

•           सोभरेन वेल्थ फण्ड अथवा पेन्सन फण्डद्वारा गरिएको निवेश, स्टार्टअपका लागि कर लाभ 31.03.2025 सम्म बढाइएको छ।

•           आइएफएससी एकाइहरूका केही आयमाथि कर छूटलाई एक साल बढाएर 31.03.2024 देखि 31.03.2025 सम्म बनाइएको छ।

अप्रत्‍यक्ष कर

•           वित्त मन्त्रीले अप्रत्यक्ष कर अनि आयात शुल्कको वर्तमान दर कायम राख्ने प्रस्ताव पेश गरिन्।

•           जीएसटीले देशमा पूर्णरूपले छरिएका कर प्रणालीलाई एकिकृत गरेको छ।

-           यस साल औसत मासिक सकल जीएसटी सङ्ग्रह दुईगुणा बढ्दै 1.66 लाख करोड रुपियाँ भयो

-           जीएसटी कर आधार दुई गुणा भयो।

-           राज्यहरूको राज्य जीएसटी राजस्व वृद्धि अनुपात (राज्यहरूलाई दिइएको क्षतिपूर्तिसहित) जीएसटीको पहिलो अवधिको (2012-13 देखि 2015-16) 0.72 बाट बढेर जीएसटी लागू भएको अवधिमा (2017-18 देखि 2022-23) 1.22 पुगेको छ।

-           उद्योग जगतका 94 प्रतिशत उद्यमी अनुसार जीएसटी व्यवस्था धेरै नै सकारात्मक रहेको छ।

-           जीएसटीले आपूर्ति शृङ्खला युक्तिसङ्गत बनेको छ।

-           जीएसटीले व्यापार अनि उद्योगमा अनुपालन भार घटेको छ।

-           प्रचालन लागत अनि करहरूमा कमीका कारण वस्तु अनि सेवाको मूल्य घट्नुले उपभोक्ताहरूलाई फाइदा पुगेको छ।

विगत वर्षमा कर व्यवस्थालाई तर्कसङ्गत बनाउने प्रयास

•           वित्त वर्ष 2013-14 मा जहाँ 2.2 लाख रुपियाँसम्मको आय करमुक्त थियो भने अब सात लाख रुपियाँसम्मको आयमाथि कुनै कर देनदारी छैन।

•           खुद्रा व्यवसायको अनुमानित कराधानको निम्ति कारोबार सीमालाई 2 करोडबाट बढाएर 3 करोड बनाइएको छ।

•           पेशेवरका लागि अनुमानित कराधान सीमा 50 लाख रुपियाँबाट बढाएर 75 लाख रुपियाँ बनाइएको छ।

•           वर्तमान घरेलु कम्पनीका लागि करपोरेट आयकर दरलाई 30 प्रतिशतबाट घटाएर 22 प्रतिशत बनाइको छ।

•           विनिर्माण क्षेत्रका नयाँ कम्पनीका लागि करपोरेट आयकर दर 15 प्रतिशत राखिएको छ।

करदाता सेवाका उपलब्धिहरू

•           कर विवरणी संसाधित गर्ने औसत समय सीमा 2013-14 को 93 दिनबाट घटेर 10 दिन बनेको छ।

•           उच्च दक्षताका लागि अनुहाररहित आकलन अनि अपील शुरुवात गरिएको छ।

•           विवरणी दर्ता गर्ने कामलाई सरल बनाउनका लागि नयाँ 26 एएस फर्म अनि पहिलेबाट भरिएका कर विवरणीका साथ आयकर विवरणीलाई अद्यतन गरिएको छ।

•           सीमा शुल्क सुधारले आयातित माल छोड्ने समयमा कमी आएको छ।

-           अन्तरदेशीय कन्टेनर डिपोमा यो 47 प्रतिशत घटेर 71 घण्टा पुगेको छ।

-           एयर कार्गो परिसरमा यो 28 प्रतिशत घटेर 44 घण्टा पुगेको छ।

-           समुद्री बन्दरगाहमा 27 प्रतिशत घटेर 85 घण्टा पुगेको छ।

अर्थव्‍यवस्‍था - तब अनि अहिले

•           वर्ष 2014 मा अर्थव्यवस्थामा सुधार अनि प्रशासन प्रणालीलाई पटरीमा ल्याउने जिम्मेवारी रहेको थियो। तब समयको आवश्यकता थियो

-           निवेश आकर्षित गर्नु,

-           बहुप्रतीक्षित सुधारका लागि समर्थन जुटाउनु

-           मानिसहरूमा आशा जगाउनु

•           सरकार “राष्ट्र प्रथम”को सुदृढ भावनाका साथ सफल रह्यो।

•           “अब 2014 मा हामी कहाँ थियौं र अहिले कहाँ छौं भन्ने हेर्ने उचित समय हो” : वित्त मन्त्री

-           सरकारले यस सम्बन्धमा सदनको पटलमा एउटा श्वेतपत्र पेश गर्नेछ।

*****