ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡਿਤ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੋਹਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 1.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017-18 ਤੋਂ 2022-23 ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਨੇ 1.22 ਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 2012-13 ਤੋਂ 2015-16 ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਉਛਾਲ ਸਿਰਫ 0.72 ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਰੀਲੀਜ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2019 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨਲੈਂਡ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 71 ਘੰਟੇ, ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 44 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 85 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।

*****

ਵਾਈਕੇਬੀ/ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਸ/ਐੱਲਪੀਐੱਸ