नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2024

जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराने भारतातील अतिशय विस्कळीत अप्रत्यक्ष कर प्रणालीचे सुसूत्रीकरण करून व्यापार आणि उद्योजकतेवरील अनुपालनाचा भार कमी केला आहे असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2024-25 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणावेळी केले. 

"एका आघाडीच्या सल्लागार कंपनीने केलेल्या अलीकडील सर्वेक्षणानुसार, 94 टक्के उद्योग धुरिणींनी जीएसटी मधील संक्रमण मोठ्या प्रमाणावर सकारात्मक मानले आहे आणि 80 टक्के प्रतिसादकर्त्यांच्या मते, यामुळे पुरवठा साखळीचे सर्वोत्तमीकरण झाले आहे" हे नमूद करताना सीतारामन यांनी सांगितले कि त्याच वेळी, जीएसटी चा कराधार दुपटीहून अधिक झाला आहे आणि सरासरी मासिक सकल जीएसटी संकलन यावर्षी जवळजवळ दुप्पट होऊन 1.66 लाख कोटी रुपये झाले आहे.

राज्यांच्या वाढलेल्या महसुलाबद्दल बोलताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, वर्ष 2017-18 ते 2022-23 या जीएसटी लागू झाल्यानंतरच्या कालावधीत राज्यांना जाहीर झालेल्या भरपाईसह राज्यांच्या एसजीएसटी महसूलात 1.22 टक्के  वृद्धी झाली आहे. याउलट, वर्ष 2012-13 ते 2015-16 या जीएसटी लागू होण्यापूर्वीच्या चार वर्षांच्या कालावधीत जमा करांमधून राज्याच्या महसुलाची वाढ केवळ 0.72 टक्के होती. लॉजिस्टिक खर्च आणि करात कपात केल्याने बहुतेक वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी झाल्या आहेत त्यामुळे ग्राहक हे जीएसटीचे सर्वात मोठे लाभार्थी असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केले. 

नॅशनल टाईम रिलीझ अध्ययनाचा हवाला देत मंत्र्यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभीकरणासाठी सीमाशुल्कामध्ये उचललेल्या पावलांमुळे वर्ष 2019 पासून गेल्या चार वर्षात आयातीसाठी लागणाऱ्या एकूण वेळेपैकी देशांतर्गत कंटेनर डेपोमध्ये लागणाऱ्या वेळेत 47 टक्के टक्क्यांनी घट होऊन 71 तासांवर आली आहे, तर हवाई मालवाहतूक संकुलात 28 टक्क्यांनी घट होऊन 44 तासांवर आणि सागरी बंदरांवर 27 टक्क्यांनी घट होऊन 85 तास झाली आहे. 

* * *

NM/V.Joshi//D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai