ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੰਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ 'ਤੇ 18.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (2020-21 ਤੋਂ 2025-26) ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.89 ਕਰੋੜ ਏਏਵਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਭਾਰਤ ਆਟਾ', 'ਭਾਰਤ ਦਾਲ਼' ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਭਾਰਤ ਦਾਲ (ਚਨਾ ਦਾਲ਼) ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2.4 ਲੱਖ ਟਨ ਆਟਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਾਲ਼, ਆਟਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ 'ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਸਭ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ' ਦੀ ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਐੱਸ)  ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਖੰਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ।

*****

ਡੀਐੱਸ