ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

75ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ 75ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Constituent Assembly) ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਲ਼ਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਵਿਧਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸਮਰੱਥਾ (functionality) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰੇਕ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਯਾਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ (conducive environment) ਸਿੱਧਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਛਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ (evolving norms) ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ostracization) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਮਹਿਮਾਮੰਡਨ (public glorification) ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ (pivotal role) ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਤਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਰਾਜ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।”

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ (repealing redundant laws) ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸਰਲੀਕਰਣ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਾਵਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ (policy-making) ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਮੰਚ (One Nation-One Legislative Platform) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਦ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ (E-Vidhan and Digital Sansad Platforms) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਲਕਸ਼ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

*********

ਡੀਐੱਸ/ਟੀਐੱਸ