नवी दिल्‍ली, 26 डिसेंबर 2023

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गांधीनगर येथे सेमीकॉन इंडिया 2023 चे उद्घाटन केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2023 चे उद्घाटन केले आणि त्यांच्या विशेष भाषणात त्यांनी लोकांच्या दैनंदिन जीवनात सेमीकंडक्टरची भूमिका आणि सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत, सेमीकंडक्टर उत्पादन परिसंस्था उभारण्यासाठी भारत कशा प्रकारे वचनबद्ध आहे यावर भर दिला. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, दळणवळण आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनावर, विशेषतः सेमीकंडक्टर उत्पादनावर भर देऊन प्रत्येक क्षेत्राचा कायापालट करण्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका अधोरेखित केली. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी या कार्यक्रमाला संबोधित केले आणि उत्पादन परिदृश्याविषयी, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर्सविषयी पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी मार्गदर्शनाची प्रशंसा केली.

इलेक्ट्रॉनिक्सवर लक्ष केंद्रित करत भारत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्रांतीचे नेतृत्व करत आहे. या क्रांतीचा भाग म्हणून, सेमीकंडक्टर्स अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत आणि दळणवळण, संरक्षण, स्वयंचलित वाहन उद्योग आणि गणकयंत्र उपकरणांसह जवळजवळ सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांचा वापर केला जातो. 'इलेक्ट्रॉनिक्स' हा देशाच्या प्रगतीचा महत्त्वाचा स्तंभ बळकट करत आणि 'आत्मनिर्भर भारत' च्या दृष्टीकोनाला बळकटी देत, भारत आपल्या मूल्य साखळीचा विस्तार करण्यासाठी आणि ती अधिक सखोल करण्यासाठी तसेच जागतिक दर्जाची सेमीकंडक्टर उत्पादन परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे.

‘भारताच्या सेमीकंडक्टर परिसंस्थेला चालना देताना’ या संकल्पनेसह भारताच्या सेमीकंडक्टर मिशनने सेमीकॉनइंडिया 2023 परिषदेचे जुलै 2023 मध्ये आयोजन केले. या परिषदेत 23 पेक्षा जास्त देशांमधून 8000 पेक्षा जास्त व्यक्ती उपस्थित राहिल्या. मायक्रॉन टेक्नॉलॉजी, ऍप्लाईड मटेरियल्स, फॉक्सकॉन, कॅडेन्स अँड एएमडी यांच्यासारख्या काही बड्या जागतिक कंपन्या आणि सेमी या उद्योग संघटनेचे प्रमुख या परिषदेला उपस्थित राहिले.

नवी दिल्लीत तीन दिवसीय जीपीएआय शिखर परिषदेचे आयोजन; 150 पेक्षा जास्त स्टार्ट अप्स आणि प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांनी त्यांचे एआय ऍप्लिकेशन्स आणि उत्पादनांचे जागतिक एआय एक्स्पोमध्ये घडवले दर्शन

कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक जागतिक भागीदारी(जीपीएआय)चा आगामी सहाय्यक अध्यक्ष म्हणून अग्रणी असणाऱ्या भारताने नवी दिल्लीत 12 ते 14 डिसेंबर 2023 दरम्यान वार्षिक जीपीएआय शिखर परिषदेचे आयोजन केले. जीपीएआय शिखर परिषदेने 28 सदस्य देश आणि युरोपीय संघामधून आलेल्या प्रतिनिधींना एकत्र आणण्यास सुरूवात करत,  नव्याने उदयाला येत असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या परिदृश्याला साकारत असलेल्या तातडीच्या विषयांवर सखोल चर्चा घडवून आणणारे एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले.

जीपीएआय शिखर परिषदेत खालील प्रमुख फलनिष्पत्ती साध्य झाल्याः

1. जीपीएआय नवी दिल्ली जाहीरनाम्याने, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाला चालना देण्याबाबत सहमती निर्माण केली आणि जीपीएआय प्रकल्पांच्या शाश्वततेला पाठबळ देण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली.
2. “कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा नैतिकतेने वापर करण्यासाठी एकत्रितपणे एक जागतिक चौकट तयार करण्यासाठी काम करण्याचा पंतप्रधानांनी नारा दिला.”.
3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित कल्पनांच्या क्षेत्रात भारत एक प्रमुख देश असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवोन्मेषाचे जागतिक केंद्र म्हणून भारत उल्लेखनीय कामगिरी करत आहे.
5. जीपीएआय नवी दिल्ली शिखर परिषदेत भारताने एकाच कार्यक्रमात एआयकरिता सर्व प्रमुख उपक्रम- संयुक्त राष्ट्रांचा एआयविषयक सल्लागार समूह, यूके एआय सुरक्षा शिखर परिषद यांना एकत्र आणले..

जानेवारी 2023 मध्ये पहिल्या इंडिया स्टॅक डेव्हलपर परिषदेचे आयोजन

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी पहिल्या इंडिया स्टॅक डेव्हलपर परिषदेचे उद्घाटन केले. या कार्यक्रमात प्रामुख्याने सी. एक्स. ओ./एम. डी./संस्थापक स्तरावर उद्योग संघटना, उद्योग, सिस्टिम इंटिग्रेटर्स  आणि स्टार्ट-अपमधील 100 हून अधिक डिजिटल नेते सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात जी-20 देशांमधील प्रतिनिधी देखील सहभागी झाले होते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची रुपे डेबिट कार्ड आणि अल्प-मूल्याच्या भीम-यूपीआय व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहनलाभ योजनेला मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, एप्रिल 2022 पासून एका वर्षाच्या कालावधीसाठी रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी किमतीच्या भीम-युपीआय व्यवहारांना (व्यक्ती-ते-व्यापारी) प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहनलाभ योजनेला मंजुरी दिली आहे.

2022-23 या आर्थिक वर्षात रुपे डेबिट कार्ड आणि अल्प मूल्याच्या भीम-यूपीआय व्यवहारांना (पी2एम) प्रोत्साहन देण्यासाठी मंजूर केलेल्या प्रोत्साहन योजनेचा आर्थिक खर्च 2,600 कोटी रुपये आहे. या योजनेअंतर्गत, अधिग्रहित बँकांना मागील आर्थिक वर्षासाठी रुपे डेबिट कार्ड आणि अल्प-मूल्याच्या भीम-यू. पी. आय. व्यवहारांचा (पी2एम) वापर करून पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) आणि ई-कॉमर्स व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल.

यूआयडीएआयने रेसिडेंट  सेंट्रिसिटी आणि जीवन सुलभता निर्मिती यांसह लक्ष केंद्रित केल्या जाणाऱ्या पाच क्षेत्रांवर चर्चा केली.

प्रौढ लोकसंख्येमध्ये आधार संतृप्तता सार्वत्रिकतेजवळ पोहोचली असल्याने भारतीय वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख प्राधिकरणाने (यूआयडीएआय) यावर विचारमंथन केले आणि नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात पाठबळ देणे सुरू ठेवण्यासाठी प्रमुख पाच क्षेत्रांवर काम करण्याचा, डेटा सुरक्षा आणखी वाढवण्याचा आणि सुशासनाला अधिक व्यापक बनवण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी काम करण्याचा निर्णय घेतला.

ही पाच प्रमुख क्षेत्रे होती, रेसिडेंट सेंट्रिसिटी, आधारच्या वापराचा विस्तार, सातत्यपूर्ण तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरण आणि जागतिक अर्थव्यवस्थांबरोबर सहकार्य करणे आणि एसडीजी 16.9(सर्वांना कायदेशीर ओळख प्राप्त करून देणे) साध्य करण्याच्या त्यांच्या आकांक्षांना पाठबळ देणे.

केवडिया गुजरात येथे विचारमंथन करणाऱ्या सत्रामध्ये पाच प्रमुख क्षेत्रांवर चर्चा करण्यात आली. यूआयडीएआयचे डॉ. सौरभ गर्ग यांनी सांगितले की नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्याकरिता आणि सेवांचा लाभ घेण्याचा त्यांचा अनुभव अधिक चांगला करण्याकरिता कशा प्रकारे पाठबळ द्यायचे यावर सातत्याने भर असला पाहिजे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली, फेब्रुवारी महिन्यात, युआयडीएआय ने बोटांच्या ठशाच्या आधारावर, आधारची पडताळणी करणारी नवी सुरक्षित यंत्रणा आणि फसवणूक करणाऱ्या घटना त्वरित उघडकीस ये शकतील, अशी प्रणाली कार्यान्वित केली आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निग ( AI/ML) आधारित अशी विभागाअंतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या या यंत्रणेअंतर्गत आता बोटांचा ठसा आणि बोटांचे (अंगठ्याचे ) छायाचित्र असे दोन्ही तपासले जात असून. त्याद्वारे ज्या अंगठ्याचा/बोटाचा ठसा घेतला आहे, ते जिवंत असल्याने लक्षात येते. यामुळे आधार पडताळणी आधारित व्यवहार अधिक मजबूत आणि सुरक्षित झाले आहेत.

आता या नव्या दोन घटक/ स्तरांसह  पडताळणी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि मजबूत झाली असून बोटांचा ठसा सत्य आणि संबंधित व्यक्तीचाच असल्याचे दोन वेळा तपासले जात असल्याने फसवणूक किंवा कागदपत्रे सादर करण्याची शक्यता अधिकच कमी झाली आहे.

भारताने, 13 ते 15 फेब्रुवारी 2023 या काळात  लखनौ इथे जी -20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगटाची पहिली बैठक यशस्वीपणे आयोजित केली होती. या बैठकीतील चर्चेत डी ई डब्ल्यू जी च्या भवितव्याबद्दल, फलदायी आणि अर्थपूर्ण चर्चा झाली. लखनौमध्ये झालेल्या या तीन दिवसीय बैठकीत भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या प्रवासाचे दर्शन घडवण्यात आले आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल कौशल्य यावर चर्चा करण्यासाठी जी-20 सदस्य, प्रमुख माहिती-भागीदार (knowledge partner) संस्था आणि अतिथी देशांना एकत्र आणण्यात आले.

उद्घाटनाच्या दिवशी झालेल्या पाच कार्यशाळांमध्ये डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, एमएसएमईसाठी सायबर सुरक्षा उपाय, शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर यासारख्या विविध विषयांचा समावेश होता.

यूआयडीएआयने आधारमधील ऑनलाइन दस्तऐवज केले अद्ययावत; कोट्यवधी रहिवाशांना होणार लाभ

युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (यूआयडीएआय) मार्च 2023 मध्ये रहिवाशांना त्यांच्या आधारमधील कागदपत्रे विनामूल्य ऑनलाइन अद्ययावत करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे, त्याचा लाखो रहिवाशांना लाभ होईल.

यूआयडीएआय अंतर्गत नागरिकांना, त्यांचे लोकसांख्यिक तपशील प्रमाणित करण्यासाठी ओळख पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा (पी. ओ. आय./पी. ओ. ए.) कागदपत्रे अपलोड करण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. विशेषतः जर नागरिकांना आधार कार्ड  10 वर्षांपूर्वी जारी करण्यात आले असेल, आणि त्यानंतर ते कधीही अद्ययावत केले गेले नसेल, तर त्यांना ते अद्ययावत करावे लागेल. यामुळे दैनंदिन जीवनमान सुविधा सुधारतील, उत्तम सेवा वितरणास मदत होईल आणि प्रमाणीकरण यशस्वी होण्याचे प्रमाण वाढेल.

14, 903.25 कोटी रुपये खर्चाच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या विस्ताराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

सरकारने जुलै 2015 मध्ये, प्रत्येक नागरिकासाठी उपयुक्त ठरेल या दृष्टीने, डिजिटल पायाभूत सुविधा, मागणीनुसार प्रशासन आणि सेवा आणि नागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरण या तीन प्रमुख दृष्टीकोन क्षेत्रांसह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सुरू केला होता. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने, प्रत्येक नागरिकाचे जीवनमान सुधारणे, भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करणे आणि गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. लाभार्थ्यांना थेट पारदर्शक पद्धतीने सेवा पुरविण्यातही मदत झाली आहे. या प्रक्रियेत, आपल्या नागरिकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या जगातील प्रमुख राष्ट्रांपैकी एक म्हणून भारत उदयाला आला आहे.

15 व्या वित्त आयोगाच्या म्हणजेच 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत 14,903.25 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या विस्तारास सरकारने ऑगस्ट 2023 मध्ये मान्यता दिली आहे.

डिजिटलीकरण आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रातील सहकार्याबाबत भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि सौदी अरेबियाचे दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्यात डिजिटलीकरण आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रातील सहकार्याबाबत 18 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या सामंजस्य कराराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती देण्यात आली.       

गुजरातमधील साणंद येथे मायक्रॉनचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प जलदगतीने सुरू

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जून 2023 मध्ये 22,516 कोटी रुपयांच्या (2.75 अब्ज डॉलर्स) भांडवली गुंतवणुकीसह भारतात सेमीकंडक्टर युनिट उभारण्यासाठी मायक्रॉनच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. गुजरातमधील साणंद येथे युनिटचे भूमीपूजन सप्टेंबर 2023 मध्ये तीन महिन्यांच्या आत करण्यात आले.

माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअरसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना-2.0 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मे 2023 मध्ये आयटी हार्डवेअरसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली आहे.  

आयटी हार्डवेअरसाठी पीएलआय योजना-2.0 अंतर्गत 27 उत्पादकांना सरकारची मंजुरी

मोबाईल फोनसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेच्या (पीएलआय) यशावर आधारित, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 17 मे 2023 रोजी आयटी हार्डवेअरसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजूरी देण्यात आली.

जी-20 डिजिटल इनोव्हेशन अलायन्स (डी. आय. ए.) कार्यक्रमः

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (एमईआयटीवाय) 17 ते 19 ऑगस्ट 2023 दरम्यान बंगळुरू येथे जी-20 डिजिटल इनोव्हेशन अलायन्स (डीआयए) कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन माननीय राज्यमंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि सचिव, एमईआयटीवाय यांनी केले. 23 देशांतील 109 हून अधिक स्टार्टअप्सनी या कार्यक्रमात भाग घेतला आणि त्यानंतर क्षेत्रनिहाय प्रशिक्षण सत्रे झालीत.

* * *

S.Tupe/Shailesh/Radhika/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai