असंघटित कामगारांचा राष्ट्रीय डेटा बेस तयार करण्यासाठी ई-श्रम पोर्टल 26.08.2021 रोजी सुरू करण्यात आले.  ई-श्रम ने डिजिटल इंडिया अवॉर्ड-2022 मध्ये "सार्वजनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म - केंद्रीय मंत्रालये, विभाग" श्रेणी अंतर्गत "सुवर्ण पारितोषिक" जिंकले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 7 जानेवारी 2023 रोजी पुरस्कार प्रदान समारंभाला उपस्थित राहून हा पुरस्कार प्रदान केला.

जानेवारी 2023 ते नोव्हेंबर 2023 पर्यंत ई-श्रम पोर्टलवर एकूण 69.26 लाख असंघटित कामगारांची नोंदणी झाली आहे.  ई-श्रम पोर्टलवर 17 डिसेंबर 2023 पर्यंत एकूण 29.23 कोटीहून अधिक असंघटित कामगारांची नोंदणी झाली आहे.  ई-श्रम पोर्टलची देखील राष्ट्रीय करिअर सेवा (NCS), SID पोर्टल, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन (PM-SYM), मायस्कीम आणि दिशा पोर्टलसोबत सांगड घालण्यात आली आहे.

 ई-श्रम चे इतर उपक्रम आणि उपलब्धी पुढीलप्रमाणे आहेत:-

 ई-श्रम डेटा इतर योजनांच्या औपचारिकरणासाठी वापरला जात आहे.

 पीएम-विश्वकर्मा योजनेच्या औपचारिकरणासाठी ई-श्रम नोंदणीकर्त्यांची माहिती सुक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयासोबत सामायिक केली गेली.

 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी डेटा सामायिक करण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रमाणीत संचालन प्रक्रीया तयार करण्यात आली आहे.

डेटा शेअरिंग पोर्टल विकसित करुन त्याचा प्रारंभ करण्यात आला. सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना डेटा शेअरिंग पोर्टलवर ऑनबोर्ड ठेवण्यात आले आहे तसेच त्यांना त्यांच्या संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ई-श्रम नोंदणीकर्त्यांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांसाठी डेटा सामायिक करण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रमाणीत संचालन प्रक्रीया तयार करण्यात आली आहे.

ई-श्रमवर नोंदणीकृत बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांशी संबंधित माहिती, राज्य इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांसोबत सामायिक करणे सुरू करण्यात आले आहे.  यामुळे अशा सर्व कामगारांची त्यांच्या पात्रतेच्या आधारावर राज्य इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार (BOCW) मंडळाकडे ओळख आणि नोंदणी करणे सुलभ होईल.

विशिष्ट कालावधीत अपघात होऊन मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आलेल्या ई-श्रम नोंदणीकर्त्यांना लाभ देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान मॉड्यूल सुरू करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय करिअर सेवा (NCS)

राष्ट्रीय करिअर सेवा (NCS) प्रकल्प हा 20.07.2015 रोजी राष्ट्रीय रोजगार सेवेच्या परिवर्तनासाठी सुरू करण्यात आलेला एक मिशन मोड प्रकल्प आहे. नोकरी शोध, करिअर समुपदेशन, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल्य विकासाची माहिती, शिक्षुता (अपरेंटीसशिप) अनिवार्य निवासी प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) यांसारख्या रोजगाराशी संबंधित विविध प्रकारच्या सेवा ऑनलाइन मोडमध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्म [www.ncs.gov.in] द्वारे प्रदान करण्यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय करिअर सेवा व्यासपीठावर 2015 मध्ये त्यांच्या प्रारंभापासून 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत, 3.64 कोटी नोंदणीकृत नोकरी शोधणारे, 19.15 लाख नियोक्ते आणि 1.92 कोटीहून अधिक रिक्त जागांची  नोंद झाली आहे. या पोर्टलवर नोव्हेंबर, 2023 मध्ये 13.49 लाख पेक्षा जास्त सक्रिय रिक्त जागा नोंदवण्यात आल्या आहेत.

संपूर्ण भारतात सर्वसमावेशक नेटवर्क विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय करिअर सेवा (NCS) पोर्टलची 28 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत सांगड घालण्यात आली आहे.  राष्ट्रीय करिअर सेवा (NCS) पोर्टलने रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्यांव्यतिरिक्त, monster.com, Freshersworld, HireMee, TCS-iON, Quikr, Quess Corp आणि इतर, यासारख्या अनेक खाजगी पोर्टलसोबत हातमिळवणी केली आहे.  राष्ट्रीय करिअर सेवा (NCS) पोर्टल हे कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या स्किल इंडिया पोर्टल, उदयम पोर्टल (MSME), ई-श्रम पोर्टल, इपीएफओ, इएसआयसी, डइजइलॉकर यांच्याबरोबर जोडलेले आहे. राष्ट्रीय करिअर सेवा हितधारकांना या पोर्टलचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी सुलभता निर्माण करणे हा या जोडीचा उद्देश आहे.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि कोविड-19 महामारीचा सामाजिक-आर्थिक दुष्प्रभाव कमी करण्यासाठी, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने 30.12.2020 रोजी इपीएफओ - संलग्न आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) योजना अधिसूचित केली. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने (ABRY) अंतर्गत 05 डिसेंबर 2023 पर्यंत 1,52,499 आस्थापनांद्वारे 60.48 लाख लाभार्थ्यांना 10,043.02 कोटी रुपये लाभ स्वरूपात देण्यात आले आहेत.

 कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC)

ESIC ने 161 रुग्णालये आणि 1574 छोट्या रुग्णालयाच्या जाळ्यामार्फत लक्षद्वीपसह इतर राज्यातील 611 जिल्ह्यांपर्यंत आपली व्याप्ती लक्षणीयरीत्या विस्तारली आहे.

विमाधारक व्यक्तींची (IPs) संख्या 3.72 कोटींहून अधिक झाली असून 12 कोटी पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान केली जात आहे. 

कर्करोगाचे उच्च दर्जाचे उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी, मे 2023 पासून ईएसआयसी ने देशभरातील 100 किंवा त्याहून अधिक खाटा असलेल्या 38 रुग्णालयांमध्ये केमोथेरपी सेवा सुरू केली आहे.

 ईएसआयसी अत्यंत सक्रियपणे वैद्यकीय पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करत असून त्याने वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 8 पर्यंत वाढली आहे तर MBBS च्या जागा 950 पर्यंत वाढल्या आहेत तसेच MD आणि MS च्या जागा 275 पर्यंत वाढल्या आहेत.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO)

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) लाभार्थ्यांना सुलभता देण्यासाठी विविध प्रमुख सुधारणा हाती घेतल्या आहेत.  या सुधारणांमध्ये पारदर्शक संगणक-व्युत्पन्न तपासणी प्रणाली, ई-पासबुक वापराची सुरुवात, उमंगसह ऑनबोर्डिंग, प्रशासकीय शुल्कात कपात, सरलीकृत मासिक इलेक्ट्रॉनिक चलान आणि सोबतच रिटर्न इत्यादींचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने 24 कोटींहून अधिक खात्यांमध्ये 8.15% व्याज जमा केले आहे.

सभासदांना मार्गदर्शन करण्यासाठी, उच्च निवृत्तीवेतन अंमलबजावणीबाबत सामान्य प्रश्न त्यांच्या उत्तरांसह जारी करण्यात आले आहेत.

संस्थेने 27 जानेवारी 2023 रोजी भारतातील सर्व 692 जिल्ह्यांमध्ये ‘निधी आपके निकट 2.0’ हा उपक्रम सुरू केला. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे प्रत्येक कार्यालय दर महिन्याच्या 27 तारखेला जिल्हा स्तरावर जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करते.

 भारताचा जी 20 अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ 

 जी 20 कामगार आणि रोजगार मंत्र्यांची बैठक 2023, 20-21 जुलै 2023 रोजी इंदूर येथे यशस्वीरित्या संपन्न झाली. जागतिक स्तरावर कौशल्यातील तफावत दूर करण्याच्या धोरणांवरील जी 20 धोरणाच्या प्राधान्यांवरील तीन जी 20 परिणाम दस्तऐवज, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी पुरेसे तसेच शाश्वत सामाजिक संरक्षण आणि योग्य काम यावरील जी 20 धोरण प्राधान्य आणि सामाजिक संरक्षणासाठी शाश्वत वित्तपुरवठा करण्यासाठी G20 धोरण पर्याय या बैठकीत एकमताने स्वीकारण्यात आली.

भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने वेगवेगळ्या स्तरावर एकूण 75 हून अधिक द्विपक्षीय बैठका आयोजित केल्या.

जी 20 नेत्यांची शिखर परिषद 09-10 सप्टेंबर, 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत जी 20 नवी दिल्ली नेत्यांचा घोषणापत्र (NDLD) एकमताने स्वीकारण्यात आले. या जी 20 नवी दिल्ली नेत्यांच्या घोषणापत्रामध्ये 'भविष्यातील कामाची तयारी' या विषयावर परिच्छेद क्रमांक 20 आणि पर्यावरणीय कार्य गट प्राधान्य क्षेत्राशी संबंधित 'आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण वाढवणे' या विषयावर परिच्छेद 64 यांचा जी 20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेत स्वीकार करण्यात आला आहे.

 एककेंद्राभिमुखतेवरील हँडबुक 

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार तसेच पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री, भूपेंद्र यादव यांनी 17.11.2023 रोजी कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत विविध संस्थांच्या एककेंद्राभिमुखतेवरील हँडबुक जारी केले. या हँडबुकमध्ये माहितीची देवाणघेवाण, कामगारांच्या तक्रारींचे निवारण तसेच मंत्रालय आणि त्याच्या संस्थांच्या विविध सेवांच्या उपलब्धतेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी उपक्रमामधील सहयोगी प्रयत्नांद्वारे क्षेत्रीय स्तरावर एककेंद्राभिमुखता साध्य करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली (SoPs) समाविष्ट आहेत.

लेखापरीक्षण परिच्छेद 

मुख्य सचिवालय :- आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या सुरूवातीला, श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाकडे 95 थकबाकी लेखापरीक्षण परिक्षण परिच्छेद (आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या व्यवहार लेखापरीक्षणाशी संबंधित) होते. यामधील काही परिच्छेद अनेक दशकांपासून प्रलंबित होते.  जुन्या फायली शोधण्यासाठी, मागील डेटाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी तसेच स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक उत्तरे तयार करण्यासाठी एक विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली होती. याच संदर्भात लेखापरीक्षण चमूच्या महासंचालकासोबत दोन कार्यशाळाही आयोजित करण्यात आल्या होत्या. या कार्यशाळेच्या परिणाम स्वरुप 95 पैकी 84 (88%) थकबाकी तपासणी परिच्छेदाचा निपटारा करणे शक्य झाले.  चालू आर्थिक वर्षात, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांनी आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी व्यवहार लेखापरीक्षण केले. या लेखापरीक्षणात जुलै 2023 मध्ये केवळ 10 नवीन लेखापरीक्षण तपासणी परिच्छेद प्राप्त झाले आहेत. 9 परिच्छेदांची उत्तरे सादर करण्यात आली आहेत.  याशिवाय, श्रम आणि  रोजगार मंत्रालयामध्ये 1979 पासून सुमारे 129.95 कोटी रुपयांची 1068 (UC) वापराची प्रमाणपत्रे प्रलंबित होती.  सर्व प्रलंबित वापराची प्रमाणपत्रे वेतन आणि खाते कार्यालयाच्या (PAO) नोंदीवरून शोधली गेली.  पुढे, राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाच्या (NCLP) सुमारे 117.43 कोटी रुपये किमतीच्या वापराच्या प्रमाणपत्रासाठी, वापराच्या प्रमाणपत्रांच्या निपटाऱ्याची मोहीम हाती घेण्यात आली.  परिणामी, 28% प्रलंबित वापराच्या प्रमाणपत्र प्रकरणात समेट झाली.

****

MI/S. Mukhedkar/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai