ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ 09 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਫ਼ਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨਾਂ (successful Digital Solutions implemented at Population Scale for Digital Transformation) ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (MoU) ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (MoU) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲ (digital transformational initiative) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ(closer cooperation and exchange of experiences, digital technologies-based solutions) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ) (Digital Public Infrastructure-DPI) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ2ਜੀ ਅਤੇ ਬੀ2ਬੀ  (G2G and B2B) ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (MoU) ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਐਲੋਕੋਸ਼ਨਸ (regular operating allocations) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (MoU) ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (IT) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ  ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ :

ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ (MeitY) ਆਈਸੀਟੀ (ICT) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ (MeitY) ਨੇ ਆਈਸੀਟੀ (ICT) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ/ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ)/ ਸਹਿਯੋਗ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਸੀ)/ਸਮਝੌਤੇ (MoU//MoCs/Agreements) ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ (Digital India), ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ (Atmanirbhar Bharat), ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (make in India) ਆਦਿ ਜਿਹੀਆ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ-DPI) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ (COVID pandemic) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਣਾਮਸਰੂਪ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (MoUs) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨਸ (India Stack Solutions) ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਪੀਆਈ (DPls) ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਥਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਸੰਚਾਲਨਯੋਗ (interoperable) ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (community participation) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਪੀਆਈ (DPl) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਭੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਸਮਰੱਥਾ (basic functionality) ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

****

ਡੀਐੱਸ