नवी दिल्‍ली, 15 डिसेंबर 2023

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, भारत सरकारच्या माहिती, दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने, टांझानियाच्या माहिती, दूरसंवाद आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागासोबत, 9 ऑक्टोबर 2023 रोजी केलेल्या कराराची माहिती देण्यात आली.  डिजिटल परिवर्तनासाठी, व्यापक स्तरावर डिजिटल उपाययोजना करण्याच्या क्षेत्रात सहकार्य करण्याविषयक हा सामंजस्य करार आहे.  

दोन्ही देशांच्या डिजिटल परिवर्तनात्मक उपक्रमाच्या अंमलबजावणीत सहकार्य आणि अनुभवांची देवाणघेवाण, डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजनांना प्रोत्साहन देणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) क्षेत्रात जी 2 जी म्हणजेच सरकार पातळीवर  आणि बी 2 बी म्हणजेच व्यावसायिक पातळीवर द्विपक्षीय सहकार्य वाढवले जाईल. या सामंजस्य करारात विचारात घेतलेल्या उपक्रमांना प्रशासनाच्या नियमित कार्यान्वयन निधी वाटपाच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा केला जाईल.

या सामंजस्य करारान्वये, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सहकार्यात सुधारणा अपेक्षित आहे.

पार्श्वभूमी :

माहिती, दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, आयसीटी क्षेत्रात द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक देश आणि बहुराष्ट्रीय संस्थांशी सहकार्य करत आहे. गेल्या काही काळात, मंत्रालयाने या संदर्भात अनेक देशांतील विविध संस्था, यंत्रणांशी अनेक सामंजस्य करार/ सहकार्य करार/करार केले असून त्याद्वारे माहितीची देवाणघेवाण केली जात आहे.

भारत सरकारने हाती घेतलेल्या, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया अशा विविध उपक्रमांच्या अनुषंगाने, देशाला डिजिटली सक्षम समाज आणि ज्ञान अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याच्या हेतूने हे करार केले जात आहेत. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत, परस्पर सहकार्य वाढवण्याच्या उद्देशाने, व्यवसायाच्या संधी शोधणे, सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करणे आणि डिजिटल क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करणे आवश्यक आहे.

गेल्या काही वर्षांत, भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या (डीपीआय) अंमलबजावणीमध्ये आपले नेतृत्व जगाला दाखवून दिले असून कोविड महामारीच्या काळातही जनतेला यशस्वीरित्या सेवा पुरविल्या आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून, अनेक देशांनी भारताच्या अनुभवांमधून शिकण्यात आणि भारताच्या अनुभवांमधून शिकण्यासाठी भारताशी सामंजस्य करार करण्यात रस दाखविला आहे.

सार्वजनिक सेवांची उपलब्धता आणि वितरण प्रदान करण्यासाठी भारताने जे इंडिया स्टॅक सोल्यूशन्स विकसित केले आहेत, त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकसित आणि अंमलात आणलेली डिजिटल सार्वजनिक उपाययोजनाच आहेत. संपर्क व्यवस्था प्रदान करणे, डिजिटल समावेशकतेला प्रोत्साहन देणे आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये सातत्य राखणे हे या मागचे उद्दिष्ट आहे.  खुल्या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर या उपाययोजना आहेत. जरी, डीपीआय उभारणीत प्रत्येक देशाच्या आपल्या विशिष्ट गरजा आणि आव्हाने असतात, मात्र मूलभूत कार्यपद्धती समान असल्याने, जागतिक सहकार्य करणे शक्य आहे.

* * *

S.Kane/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai