ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵਾਯੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ; ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ; ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢੁਹਾਈ (ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧੂੜ; ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਓਡਬਲਿਊ ਤੋਂ ਧੂੜ; ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਐੱਮਐੱਸਡਬਲਿਊ), ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ; ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ; ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਭੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਆਰਏਪੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੌਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐੱਮ ਐੱਮ ਕੁੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 240 ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 211 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 7759 ਈਂਧਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 7449 ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ/ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਈਂਧਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੌਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਭੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 4,12,393 ਈ-ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਈ-ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 4793 ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ।

ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢੁਹਾਈ (ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ) ਮਲਬੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੌਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 5150 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਟੀਪੀਡੀ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਮਲਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 1000 ਟੀਪੀਡੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, 600 ਟੀਪੀਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢੁਹਾਈ (ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ) ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 700 ਟੀਪੀਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, 1300 ਟੀਪੀਡੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢੁਹਾਈ (ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ) ਮਲਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐੱਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ, ਤਹਿ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਾਇਓਮਾਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਦਹਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੀਬਰ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ/ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

*****

ਡੀਐੱਸ