पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि गृह तसेच सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली, भारत सरकारने देशातील सर्व सहकारी संस्थांना मजबूत करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री, अमित शाह यांनी 28 राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशात असलेली निबंधक कार्यालये तसेच, देशातील 13 राज्यात असलेल्या  1,851 कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांचे संगणकीकरण आणि सक्षमीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

देशातील सर्व प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण करण्याच्या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या धर्तीवर, राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून  कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांच्या (ARDBs) 13 राज्यातील 1851 शाखांमधे संगणकीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली आहे. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील सहकारी संस्थांची निबंधक कार्यालये, केंद्रीय  निबंधक कार्यालयांप्रमाणेच संगणकीकृत केली जाणार आहेत.

या योजनेसाठी एक मध्यवर्ती प्रकल्प देखरेख विभाग स्थापन केला जाईल, जो या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काम करेल. या योजनेसाठी एकूण 225.09 कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे, राज्यातील सहकारी विभागातर्फे तसेच कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवा तर लोकांना सहज उपलब्ध होतीलच, शिवाय, या कार्यालयांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणि एकसूत्रीपणा येईल. ज्यामुळे ही सर्व कामे अधिक प्रभावीपणे आणि कमी वेळेत होतील.

***

N.Chitale/R.Aghor/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai