केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा (2018, 2020 और 2021 बैच) के अधिकारियों और भारतीय व्यापार सेवा (2022 बैच) के परिवीक्षाधीनों (प्रोबेशनर) ने आज (5 अक्टूबर, 2023) राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

राष्ट्रपति ने केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा की मांग और खपत किसी देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के संकेतकों में से एक है। इसलिए, जैसे-जैसे भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ेगा, बिजली की मांग और खपत निश्चित रूप से बढ़ेगी जो देश के विकास को और अधिक प्रेरित करेगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमुख स्तंभ हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों में ऊर्जा दक्षता को "पहला ईंधन" कहा जाता है। यह जलवायु परिवर्तन शमन के कुछ सबसे तीव्र और सबसे किफायती विकल्प प्रदान करता है। यह ऊर्जा बिल को भी कम करता है और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाता है। उन्होंने केंद्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारियों से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, जिससे जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों को अर्जित करना सरल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन और ग्रिड एकीकरण की प्रक्रिया में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन उन्हें इन चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने में उत्पादक भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र का भविष्य अनुसंधान और नवोन्मेषण में निहित है, चाहे वह ऊर्जा भंडारण, ग्रिड प्रबंधन या ऊर्जा उत्पादन के नए रूपों में ही क्यों न हो। उन्होंने उनसे बिजली क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को महत्व देने का आग्रह किया ताकि भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहे।

राष्ट्रपति ने भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। यह निवेश को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है, आर्थिक विकास को गति देता है और जीवन स्तर में सुधार लाता है। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है और भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारी व्यापार संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे न केवल व्यापार नियामक हैं बल्कि व्यापार सुगमकर्ता भी हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि इन अधिकारियों के कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों और व्यापार संचालन की सूक्ष्मताओं दोनों का ज्ञान आवश्यक है जिससे कि वे व्यापार बातचीत और व्यापार नीतियों में नए आयाम ला सकें और भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई गति प्रदान कर सकें। भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीति बनाने में भी उनकी प्रमुख भूमिका है। उन्होंने कहा कि विदेश व्यापार नीति 2023 निर्यातकों के साथ 'विश्वास' और 'साझेदारी' के सिद्धांतों पर आधारित है। यह निर्यातकों के लिए व्यापार करने में सुगमता के लिए प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियों से उभरते अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य को समझने के लिए व्यापार विश्लेषण के नवीनतम माध्यमों को सीखने और उनका उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ-साथ विशिष्ट कार्यक्षेत्र विशेषज्ञता की भी आवश्यकता है।

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