माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भएको मन्त्रीपरिषद्ले हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्डका लागि औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस), 2017 को लागि रु. 1164.53 करोडको रकम स्वीकृत गरेको छ।

भारत सरकारले हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यको लागि 23 अप्रेल 2018 को अधिसूचना नम्बर 2(2)/2018-एसपीएस मार्फत 2018 मा औद्योगिक विकास योजना, 2017 घोषणा गरेको थियो। यस योजना अन्तर्गत, कुल वित्तीय परिव्यय रु. 131.90 करोड थियो। यो आवन्टित कोष आर्थिक वर्ष 2021-22 मा सकिएको छ। यसबाहेक, 2028-2029 सम्म प्रतिबद्ध दायित्व पूरा गर्न अतिरिक्त कोषको आवश्यकता रु. 1164.53 करोड छ। यस अतिरिक्त वित्तीय परिव्ययको विनियोजनको लागि औद्योगिक विकास योजना, 2017 अन्तर्गत मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृति माग गरिएको थियो।

2.   आज सम्पन्न भएको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, उद्योग प्रवर्द्धन विभाग तथा आन्तरिक व्यापार विभागको केन्द्रीय सेक्टर स्किम फर इण्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट स्किम 2017 को हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्डका लागि 2028-29 सम्म योजना अन्तर्गत प्रतिबद्ध दायित्वहरू थप कोष आवश्यक पर्ने प्रस्तावमाथि विचार गरी स्वीकृत गरेको छ। माथिको योजना अन्तर्गत थप कोषको स्वीकृति अनुसार, योजना अन्तर्गत निम्न प्रोत्साहनहरू लाभान्वित हुनेछन्।

1. क्रेडिटमा पहुँचको लागि केन्द्रीय पूँजी लगानी प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी):

सबै योग्य नयाँ औद्योगिक एकाइ र हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यहरूमा कहीं पनि अवस्थित उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा उनीहरूको पर्याप्त विस्तारमा अवस्थित औद्योगिक एकाइहरूलाई क्रेडिटमा पहुँचको लागि केन्द्रीय पूँजी लगानी (सीसीआईआईएसी) अर्थात् रु. 5.00 करोडको माथिल्लो सीमाको साथ प्लान्ट र मशिनरीमा लगानीको 30% प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ।

2. केन्द्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई):

सबै योग्य नयाँ औद्योगिक एकाइहरू र अवस्थित औद्योगिक एकाइहरू हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यहरूमा कहीँ पनि अवस्थित उनीहरूको पर्याप्त विस्तारमा भवन र प्लान्ट र मशिनरीको बीमामा व्यावसायिक उत्पादन/सञ्चालन शुरु भएको मितिबाट अधिकतम 5 वर्ष अवधिको लागि 100% बीमा प्रिमियमको प्रतिपूर्तिको लागि योग्य हुनेछन्।

3.         संलग्न खर्च:

हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यको लागि आईडीएस, 2017 को वित्तीय परिव्यय मात्र रु. 131.90 करोड थियो, जुन 2021-2022 मा जारी गरिएको थियो। यसबाहेक, योजना अन्तर्गत 2028-29 सम्म कोषको अतिरिक्त आवश्यकतामार्फत प्रतिबद्ध दायित्वहरू पूरा गर्न मन्त्रीपरिषद्ले योजना अन्तर्गत रु. 1164.53 करोड अतिरिक्त वित्तीय परिव्ययलाई स्वीकृत गरेको छ।

774 पञ्जीकृत एकाइबाट करिब 48607 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर सृजना हुने अनुमान गरिएको छ।

***