ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਡੀਐੱਸ), 2017 ਲਈ 1164.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2(2)/2018-ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, 2017 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 131.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਐਲੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2028-2029 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1164.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

2. ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫੌਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ 2028-29 ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 2017 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।              

i)                ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਸੀਸੀਆਈਆਈਏਸੀ):          

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ 5.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ @ 30% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਸੀਸੀਆਈਆਈਏਸੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।                                        

ii)              ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਸੀਸੀਆਈਆਈ):

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ/ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬੀਮੇ 'ਤੇ 100% ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।               

3.  ਸ਼ਾਮਲ ਖਰਚ: 

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈਡੀਐੱਸ, 2017 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਸਿਰਫ਼ 131.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021-2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2028-29 ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1164.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 774 ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 48607 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।                          

 *********

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ