77व्या स्वातंत्र्यदिनी नवी दिल्लीत ऐतिहासिक लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की भारताच्या जागतिक क्रमवारीत सुधारणा झाली आहे आणि 2014 मध्ये 10 व्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला भारत 2023 मध्ये पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात संघर्ष केल्यामुळे, सरकारी योजनांच्या लाभांच्या वितरणातील गळती थांबवल्यामुळे आणि भक्कम अर्थव्यवस्थेच्या निर्मितीमुळे आणि सार्वजनिक निधीचा वापर गरिबांच्या कल्याणासाठी केल्यामुळे हे शक्य झाले आहे, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले, “मी आज देशवासियांना सांगेन की जेव्हा देश आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असतो तेव्हा केवळ सरकारी तिजोरी भरत नाही; त्यातून नागरिकांच्या आणि राष्ट्राच्या क्षमतेची देखील उभारणी होते. जर आपल्या नागरिकांच्या कल्याणासाठी अतिशय प्रामाणिकपणे खर्च करण्याचा सरकारचा संकल्प असेल तरच अशी दुर्मिळ कामगिरी साध्य करता येते.”

केंद्राकडून राज्यांना हस्तांतरित होणाऱ्या निधीत 30 लाख कोटी रुपयांवरून 100 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढ

गेल्या 10 वर्षात झालेल्या प्रगतीचा आढावा सादर करत पंतप्रधान म्हणाले की ही आकडेवारी परिवर्तनाची एक उल्लेखनीय गाथा सांगत आहे. हा बदल खूपच व्यापक आहे आणि देशाच्या प्रचंड मोठ्या क्षमतेचा दाखला आहे यावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की, 10 वर्षांपूर्वी भारत सरकारकडून राज्यांना 30 लाख कोटी रुपये दिले जात असत. पंतप्रधानांनी सांगितले की, गेल्या 9 वर्षांत हा आकडा 100 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ते म्हणाले, "यापूर्वी भारत सरकारच्या तिजोरीतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी 70 हजार कोटी रुपये खर्च केले जात होते, आज ही रक्कम 3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे."

गरिबांसाठी घरांमध्ये चौपट वाढ, शेतकऱ्यांना 10 लाख कोटी रुपयांचे युरिया अनुदान

पंतप्रधानांनी देशाला सांगितले की, यापूर्वी गरिबांसाठी घरे बांधण्यासाठी 90,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते; आज ही रक्कम चार पटींनी वाढली असून आता गरिबांसाठी घरे बांधण्यासाठी 4 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला जात आहे. काही जागतिक बाजारपेठांमध्ये तीन हजार रुपयांना विकल्या जाणार्‍या युरियाच्या गोण्या शेतकऱ्यांना 300 रुपयांमध्ये दिल्या जात आहेत, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. “काही जागतिक बाजारपेठेत युरियाच्या गोण्या 3000 रुपयांना विकल्या जातात, मात्र आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांना या गोण्या 300 रुपयात उपलब्ध करून देतो. आणि म्हणूनच सरकार आपल्या शेतकऱ्यांना 10 लाख कोटी रुपयांचे युरिया अनुदान देत आहे.”

मुद्रा योजनेने 10 कोटी नागरिकांना रोजगार देणारे बनवले आहे

मुद्रा योजनेने कोट्यवधी नागरिकांमध्ये उद्योजक बनण्याची आणि अशा प्रकारे इतरांसाठी रोजगार निर्माण करण्याची देखील क्षमता निर्माण केली आहे, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. “20 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अर्थसंकल्पीय तरतूद असलेल्या मुद्रा योजनेने आपल्या देशातील तरुणांसाठी स्वयंरोजगार, व्यवसाय आणि उपक्रमांच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. सुमारे आठ कोटी लोकांनी नवे व्यवसाय सुरू केले आहेत, आणि केवळ आठ कोटी लोकांनी त्यांचे व्यवसायच सुरू केले नाहीत; तर प्रत्येक उद्योजकाने एक किंवा दोन व्यक्तींना रोजगार दिला आहे. आठ कोटी नागरिकांनी घेतलेल्या मुद्रा योजनेद्वारे आणखी 8-10 कोटी लोकांना रोजगार देण्याची क्षमता प्राप्त झाली आहे.” पंतप्रधान पुढे म्हणाले की कोविड-19 महामारीच्या काळात व्यवसायांना देखील पाठबळ देण्यात आले होते, ज्यामध्ये एमएसएमईंना सुमारे 3.5 लाख कोटी रुपयांचे पाठबळ देऊन हे उद्योग बुडीत जाण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आणि त्यांना बळ देण्यात आले.

"वन रँक वन पेन्शन" योजनेमुळे कशा प्रकारे आपल्या सैनिकांचा सन्मान म्हणून भारताच्या कोषागारातून 70,000 कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली. आमच्या निवृत्त सैनिकांच्या कुटुंबियांना हे पैसे मिळाले आहेत, असे ते म्हणाले.

ही केवळ काही उदाहरणे आहेत आणि असे अनेक उपक्रम आहेत ज्यांनी देशाच्या विकासात, उल्लेखनीय योगदान दिले आहे ज्यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात रोजगार निर्मिती झाली असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत सर्वच श्रेणींमध्ये देशाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये अनेक पटींनी वाढ करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी देशाला स्मरण करून दिले.

“13.5 कोटी लोकांनी गरिबीच्या शृंखला तोडल्या आहेत आणि नव मध्यमवर्गात प्रवेश केला आहे”

या सर्व प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सरकारच्या गेल्या पाच वर्षाच्या एका कार्यकाळात 13.5 कोटी लोक गरिबीच्या शृंखलांमधून मुक्त झाले आहेत आणि त्यांनी नव मध्यमवर्गात प्रवेश केला आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. आयुष्यामध्ये यापेक्षा दुसरे मोठे समाधान असू शकत नाही, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. गृहनिर्माण योजनांपासून ते फेरीवाल्यांना पीएम स्वनिधी योजनेतून 50,000 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवून देण्याची तरतूद आणि अशाच अनेक योजनांमुळे 13.5 कोटी लोकांना गरिबीच्या संकटातून बाहेर पडता आले, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

***

Jaidevi PS/S Patil/CYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai