नवी दिल्ली, 14 जुलै 2023

कोळसा मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2030 पर्यंत 100 मेट्रिक टन कोळशाचे वायुकरण अर्थात कोळसा गॅसिफिकेशन साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्याद्वारे कोळसा गॅसिफिकेशनच्या सामर्थ्याचा वापर करण्याची सरकारची प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित होते.

भारतात गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानाचा अवलंब झाल्यास कोळसा क्षेत्रात क्रांती होईल, तसेच नैसर्गिक वायू, मिथेनॉल, अमोनिया आणि इतर आवश्यक उत्पादनांच्या आयातीत घट होईल. सध्या भारतात देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे 50% नैसर्गिक वायू,  मिथेनॉलच्या

एकूण वापरापैकी 90% आणि एकूण अमोनिया वापरापैकी सुमारे 13-15% आयात केला जातो. कोळसा गॅसिफिकेशन योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे 2030 पर्यंत आयात कमी होऊन राष्ट्राच्या विकासात महत्वपूर्ण योगदान मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पाला गती देण्यासाठी मंत्रालय अभिनव उपाययोजना आखत आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीच्या दिशेने वाटचाल करताना कोळसा/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी  सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) आणि खाजगी क्षेत्र या दोन्हींच्या सहकार्याने  6,000 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांचा समावेश असलेली सर्वसमावेशक योजना कोळसा मंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे.

कोळसा/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन योजनेसाठी संस्थांची निवड स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक बोली प्रक्रियेद्वारे केली जाईल. याशिवाय केंद्र सरकार, पात्र सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना  आणि खाजगी क्षेत्राला कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्प हाती घेण्यासाठी अर्थसंकल्पीय सहाय्य देण्याचा विचार करत आहे. पहिल्या टप्प्यात सरकार,  सरकारी उपक्रमांना अर्थसहाय्य देईल. तर दुसऱ्या टप्प्यात खाजगी क्षेत्र आणि सरकारी उपक्रम या दोन्हींचा समावेश असून प्रत्येक प्रकल्पाला अर्थसंकल्पीय सहाय्य मंजूर केले जाईल. अंतिमतः तिसऱ्या टप्प्यात स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या आणि / किंवा लहान प्रमाणावर उत्पादन आधारित गॅसिफिकेशन संयंत्रांचा  वापर करणाऱ्या प्रात्यक्षिक प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पीय अर्थसहाय्याची तरतूद समाविष्ट आहे.

वर उल्लेख केलेल्या योजनेच्या व्यतिरिक्त, मंत्रालय व्यावसायिक परिचालन तारखेनंतर (सीओडी) 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी गॅसिफिकेशन प्रकल्पांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या कोळशावर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) भरपाई उपकर भरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यावर देखील विचार करत आहे. जीएसटी भरपाई उपकर आर्थिक वर्ष 2027 च्या पुढे देखील वाढवला आहे. हे प्रोत्साहन देण्यामागील उद्देश म्हणजे  इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करण्यासाठी अक्षम संस्थांची  भरपाई करणे असा आहे.

याशिवाय, मंत्रालय,  कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) कोळसा क्षेत्रामध्ये सर्फेस कोल गॅसिफिकेशन (SCG) प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांवर भर देत आहे.

Jaydevi PS/B.Sontakke/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai