नवी दिल्ली, 10 जुलै 2023

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह 14 जुलै रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित होत असलेल्या “शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या माध्यमातून प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे बळकटीकरण” या विषयावर आधारित एक दिवसीय महापरिषदेचे उद्घाटन करणार आहेत. शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या (एफपीओ) माध्यमातून प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (पीएसीएस) बळकटीकरण करण्यासाठीच्या विविध मार्गांबाबत चर्चा करणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे

या परिषदेत कृषी क्षेत्रातील तज्ञांसह देशभरातील शेतकरी उत्पादक संघटनांचे सदस्य सहभागी होणार आहेत. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या सहकार्याने या महापरिषदेचे आयोजन केले आहे.

शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेली सामूहिक संस्था असलेल्या, शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्रोतांचा वापर करण्यास सक्षम करणाऱ्या आणि त्यांची वाटाघाटीची क्षमता वाढवणाऱ्या एफपीओएस या संस्था म्हणजे कृषी क्षेत्रातील परिवर्तनाचे महत्त्वाच्या साधनांपैकी एक आहेत. पंतप्रधानांची “सहकारातून समृद्धी” ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकार करण्याच्या हेतूने तसेच केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या प्रयत्नाने सहकार क्षेत्रात 1100 नव्या शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला.

केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम म्हणून, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी विकास मंत्रालयाने एनसीडीसीला नुकतेच काही अतिरिक्त ब्लॉक वितरीत केले जेणेकरून या योजनेअंतर्गत पीएसीएसच्या बळकटीकरणाच्या माध्यमातून 1100 शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करून प्रोत्साहन दिले जाईल. देशातील सहकार क्षेत्राला चालना देणे आणि छोट्या तसेच मध्यम श्रेणीतील शेतकऱ्यांना व्यापक पाठबळ पुरविणे हे या योजनेच्या माध्यमातून साध्य होणार आहे.

शेतकरी उत्पादक संघटना- एफपीओ योजनेअंतर्गत, प्रत्येक संघटनेला सरकारकडून 33 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. त्याशिवाय, प्रत्येक एफपीओला त्यांच्या कार्यास प्रोत्साहन आणि मदत म्हणून, ‘समूह आधारित वित्तीय संघटना’ (CBBOs) म्हणून 25 लाख रुपयेही दिले जातात.

शेती अधिकाधिक शाश्वत करण्यासाठी तसेच, शेतीवर अवलंबून असलेल्यांचे जीवनमान सुखकर करत त्यांच्या आयुष्यात एकूणच सुधारणा करण्यासाठी, एफपीओ एक प्रभावी साधन म्हणून वापरले जाते. या संघटना, अल्पभूधारक शेतकरी/शेतमजुरांना त्यांच्या मालाची अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे, मालाचा वाहतूक खर्च कमी करणे आणि एकूणच उत्पादकता वाढवणे यासाठी मदत करतात.

शेतकरी उत्पादक संघटना योजनेत, प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. यामुळे, शेतकऱ्यांच्या व्यवसायांची व्याप्ती वाढवता येईल, ज्यात, उत्पादकतेसाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा, कृषी अवजारे-जसे की, नांगर, मशागत, कापणी यंत्र, तसेच  शेतमालावर प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन, ज्यात अधिक स्वच्छता, मालाचे मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रतवारी, पॅकिंग, साठवण, वाहतूक इत्यादीचा समावेश आहे.

प्राथमिक कृषी पतसंस्थेची (PACS) सदस्यसंख्या, सुमारे 13 कोटी शेतकरी इतकी असून, हे शेतकरी अल्पमुदतीचे कर्ज आणि बियाणे, खते वाटप अशा सगळ्यासाठी या संस्थांवर अवलंबून असतात. सध्या देशात, छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या 86 टक्के इतकी आहे.

ह्या सर्व शेतकऱ्यांना, सुधारित तंत्रज्ञान, पतपुरवठा, अधिक चांगली तयारी आणि उत्तम दर्जाची उत्पादने पिकवण्यासाठी अधिक बाजारपेठांची उपलब्धता अशा सर्व सुविधा देण्याची गरज आहे. जे शेतकरी, पीएसीएसशी संलग्न आहेत, त्यांना शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्यास सरकार प्रोत्साहन देत आहे. याच संदर्भात, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अधीन, “10000 शेतकरी उत्पादक संघटनांची स्थापना आणि त्यांना चालना” अशा केंद्रीय क्षेत्र योजनेची सुरुवात केली आहे.

एनसीडीसी  ही सहकार मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक वैधानिक संस्था असून तिची प्रमुख कामे, उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी सहकारी संस्थांचे नियोजन, प्रोत्साहन आणि वित्तपुरवठा करणे आणि पीक काढणीनंतरच्या सुविधा देणे, असे आहे.  आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये एनसीडीसीकडून कृषी प्रक्रिया, दुर्बल घटक, सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण, सेवा, पत आणि युवा सहकारी संस्था अशा विविध घटकांसाठी 41,031.39 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले.

S.Patil/S.Chitnis/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai