पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक बाबींवरील  मंत्रिमंडळ समितीने शेतकऱ्यांसाठी अभिनव योजना असलेल्या  3,68,676.7 कोटी रुपयांच्या  विशेष पॅकेजला मंजुरी दिली.  शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन  देऊन शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण कल्याण आणि आर्थिक कल्याणावर लक्ष केंद्रित असलेले हे पॅकेज आहे. या पावलांमुळे  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन मिळेल, मृदा उत्पादकतेला संजीवनी मिळेल आणि याचसोबत  अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होईल,” असे केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री डॉ. मनसुख मांडविय यांनी सांगितले. त्यांनी आज राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कृषी मंत्र्यांना दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबोधित केले.

केंद्रीय कृषी मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर आणि 20 हून अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे कृषी मंत्रीदेखील या बैठकीत सहभागी झाले होते.

धरणी मातेने नेहमीच मानवजातीला उदरनिर्वाहाचे भरपूर स्रोत प्रदान केले असल्याचे खते आणि रसायने मंत्री, डॉ मनसुख मांडविया यांनी यावेळी नमूद केले. "शेतीच्या अधिक नैसर्गिक पद्धतींना प्रोत्साहन देणे आणि रासायनिक खतांचा संतुलित/शाश्वत वापर करणे ही काळाची गरज आहे", हे त्यांनी अधोरेखित केले. नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती, पर्यायी खते, नॅनो खते आणि जैव खते यांना प्रोत्साहन दिल्याने आपल्या धरणी मातेची सुपीकता पुन्हा प्राप्त  करण्यात मदत होऊ शकते, असेही ते म्हणाले.

'पर्यायी खते आणि रासायनिक खतांचा संतुलित वापर करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्रॅम फॉर रिस्टोरेशन, अवेअरनेस, नर्चरिंग अँड इम्प्रुव्हमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ' (पीएम-प्रणाम-धरणी मातेची उत्पादकता सुधारण्यासाठी पोषण, जागृती आणि सुधारासाठी पंतप्रधान कार्यक्रम) हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे,'' असे त्यांनी सांगितले. मातीचे आरोग्य जपण्यासाठी राज्ये एकत्रितपणे सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याकरिता एकत्रितपणे योगदान देण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व राज्यांना केले.

गोबरधन प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मार्केट डेव्हलपमेंट असिस्टन्स (MDA) अर्थात बाजार विकास मदतनिधीसाठी 1451.84 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. सेंद्रिय खतांच्या म्हणजेच, किण्वन सेंद्रिय खत (फर्मेंटेट ऑरगॅनिक मॅन्युअर) विपणनाला सहाय्य करण्यासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

अशा सेंद्रिय खतांना एफओएम (FOM) , एलएफओएम (LFOM) आणि पीआरओएम (PROM) अशा भारतीय नावाने ब्रॅण्डिंग (चिन्हांकित) केले जाईल. एकीकडे, यामुळे कापणीनंतरच्या अवशेषांचे व्यवस्थापन करणे सुलभ होईल तसेच कापणीनंतर राहिलेला कचरा जाळण्यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण होईल, यामुळे पर्यावरण स्वच्छ आणि सुरक्षित ठेवण्यातही मदत होईल. तर दुसरीकडे, ही व्यवस्था शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्त्रोत प्रदान करेल. ही सेंद्रिय खते शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होणार आहेत.

सल्फर कोटेड युरिया (युरिया गोल्ड) ही पद्धती जमिनीतील सल्फरच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचा निविष्ठांवरचा खर्च कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आली. सल्फर कोटेड युरिया (युरिया गोल्ड) पद्धती देशात प्रथमच, सुरू करण्यात आली.

यावेळी डॉ. मांडविय यांनी राज्यांना, कृषी आणि शेतकऱ्यांसाठी असलेला युरिया इतर क्षेत्रांकडे वळवण्यापासून रोखण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्याचे आवाहनही केले. शेतकऱ्यांसाठी असलेला युरिया उद्योगासाठी वळवला जाऊ नये, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

***

R.Aghor/S.Kakade/V.Yadav/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai