जल शक्ति मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत पर 'हर घर जल' कार्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डालती है


हम जीवन बचाने, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने और जीवन को आसान बनाने में योगदान देने में सुरक्षित पेयजल की भूमिका देख रहे हैं: डॉ. वी के पॉल, नीति आयोग

जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 में प्रति सेकेंड एक पेयजल कनेक्शन प्रदान किया गया : श्रीमती विनी महाजन

ग्रामीण नल जल कनेक्शन 2019 में 16.64 प्रतिशत से बढ़कर 41 महीने की अवधि में 62.84 प्रतिशत हो गए : श्रीमती विनी महाजन

जल जीवन मिशन में भारत सरकार के निवेश का स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है जैसा कि इस अध्ययन से पता चला है: डॉ. राजीव बहल

देश में सभी घरों के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सुनिश्चित करने से डायरिया से होने वाली लगभग 400,000 मौतों को रोका जा सकता है

भारत में सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल के सार्वभौमिक कवरेज के साथ, लगभग 14 मिलियन डीएएलवाई (विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष) डायरिया रोग से बचने का अनुमान है, जिसके परिणामस्वरूप $101 बिलियन तक की अनुमानित बचत हुई है

Posted On: 09 JUN 2023 3:39PM by PIB Delhi

"हम जीवन बचाने, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने और जीवन को आसान बनाने में योगदान देने में सुरक्षित पेयजल की भूमिका देख रहे हैं"। डॉ. वी के पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग ने आज यहां भारत में 'हर घर जल' कार्यक्रम के पर्याप्त लाभों पर प्रकाश डालते हुए डब्ल्यूएचओ की ग्राउंडब्रेकिंग रिपोर्ट के लॉन्च के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा, "किसी भी कार्यक्रम का व्यक्तियों और परिवारों के जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सुधार पर इस तरह का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है।" डॉ. पॉल ने कार्यक्रम की गति और पैमाने की सराहना की और कहा, "हर सेकंड एक नया कनेक्शन जोड़ा जा रहा है जो आज भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य को बदल रहा है।"

रिपोर्ट का अनुमान है कि देश में सभी घरों के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सुनिश्चित करने से अतिसार रोगों से होने वाली लगभग 400,000 मौतों को टाला जा सकता है और इन बीमारियों से संबंधित लगभग 14 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) को रोका जा सकता है। अकेले इस उपलब्धि से अनुमानित लागत में $101 बिलियन तक की बचत होगी। यह विश्लेषण डायरिया से होने वाली बीमारियों पर केंद्रित है क्योंकि पानी से होने वाली बीमारियां इसके लिए बड़ा कारण है।

इस मौके पर श्रीमती विनी महाजन, सचिव, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, और डॉ. राजीव बहल, सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, डॉ. रोडेरिको एच. ओफ्रिन, डब्ल्यूएचओ के भारत के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

घोषणा के दौरान, डीडीडब्ल्यूएस सचिव श्रीमती विनी महाजन ने जल जीवन मिशन की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ग्रामीण नल जल कनेक्शन 2019 में 16.64 प्रतिशत से बढ़कर 41 महीने की अवधि के भीतर 62.84 प्रतिशत हो गए। मिशन में गति के महत्व पर बल देते हुए श्रीमती महाजन ने कहा कि वर्ष 2023 में अब तक प्रति सेकेंड एक पेयजल कनेक्शन प्रदान किया गया है। श्रीमती महाजन ने इस तथ्य पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि मिशन की अनुमोदित लागत 3,600 बिलियन रुपए( 43,62 बिलियन अमेरिकी डॉलर) को दोगुने से भी अधिक बचाया गया है। मिशन में 100.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाले 13.8 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) बचने के कारण ये संभव हो सका है। 

अपने संबोधन में श्रीमती विनी महाजन ने कहा कि पेयजल और स्वच्छता में निवेश से आर्थिक,पर्यावरणीय,जीवन स्तर और स्वास्थ्य सहित कई परिणाम प्राप्त होते हैं। स्वच्छ पेयजल संक्रामक और गैर-संक्रामक दोनों ही रोगो से बचाव करता है। भूगर्भीय संदूषक जैसे आर्सेनिक,फ्लोराइड और भारी धातु लोगों का स्वास्थ्य कमजोर करते हैं जिससे उनकी उत्पादकता में कमी आती है। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में किए गए निवेश से जन स्वास्थ्य पर कई अहम प्रभाव पड़े हैं,जिसका इस अध्ययन से पता चला है।  

आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. बहल ने नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में हर घर जल की उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा, "जल जीवन मिशन में भारत सरकार के निवेश का स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण गुणक प्रभाव पड़ता है, जैसा कि इस अध्ययन से पता चला है।"

'हर घर जल' रिपोर्ट डायरिया संबंधी बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करती है क्योंकि वे पानी, सफाई और स्वच्छता (वॉश) मुद्दों से संबंधित समग्र रोग के बोझ में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। विश्लेषण इन बीमारियों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण में पर्याप्त लाभ की संभावना को रेखांकित करता है।

2019 से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि 2018 में, भारत की कुल आबादी का 36 प्रतिशत, जिसमें 44 प्रतिशत ग्रामीण आबादी शामिल है, के पास अपने परिसर में बेहतर पेयजल स्रोतों तक पहुंच नहीं थी। असुरक्षित पेयजल के प्रत्यक्ष उपयोग के गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक परिणाम हुए। विश्लेषण इंगित करता है कि 2019 में, असुरक्षित पेयजल, अपर्याप्त सफाई और स्वच्छता के साथ, वैश्विक स्तर पर 1.4 मिलियन मौतों और 74 मिलियन डीएएलवाई में योगदान दिया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) विभिन्न सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संकेतकों की निगरानी करता है, जिसमें सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं (संकेतक 6.1.1) और असुरक्षित पानी, सफाई और स्वच्छता से संबंधित मृत्यु दर (संकेतक 3.9.2) का उपयोग करने वाली आबादी का अनुपात शामिल है। डब्ल्यूएचओ ने पानी, सफाई और स्वच्छता में सुधार से जुड़े स्वास्थ्य लाभों का अनुमान लगाने के लिए तरीके और उपकरण विकसित किए हैं, विशेष रूप से डायरिया संबंधी बीमारियों और अन्य संबंधित स्वास्थ्य परिणामों को कम करने में।

रिपोर्ट नल के पानी के प्रावधान के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों के लिए बचाए गए जबरदस्त समय और प्रयास पर जोर देती है। 2018 में, भारत में महिलाओं ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजाना औसतन 45.5 मिनट पानी इकट्ठा करने में खर्च किया। कुल मिलाकर, जिन घरों में ऑन-प्रिमाइसेस पानी नहीं है, वे हर दिन पानी इकट्ठा करने में चौंका देने वाले 66.6 मिलियन घंटे खर्च करते हैं, जिनमें से अधिकांश (55.8 मिलियन घंटे) ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। नल के पानी के प्रावधान के माध्यम से सार्वभौमिक कवरेज के परिणामस्वरूप दैनिक जल संग्रह प्रयासों की आवश्यकता को समाप्त करके पर्याप्त बचत होगी।

घोषणा के दौरान डीडीडब्ल्यूएस सचिव श्रीमती विनी महाजन ने जन जीवन मिशन की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होने बताया कि ग्रामीण नल जल कनेक्शन 2019 में 16.64 प्रतिशत से बढ़कर केवल 41 महीने की अवधि में 62.84 प्रतिशत हो गए। इसमें केवल 0.23 प्रतिशत प्रति वर्ष के मुकाबले में वार्षिक आधार पर औसतन 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

'हर घर जल' कार्यक्रम के बारे में:

जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन द्वारा कार्यान्वित हर घर जल कार्यक्रम की घोषणा 15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त आपूर्ति के लिए नलों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल तक सस्ती और नियमित पहुंच प्रदान करना है। सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं के लिए एसडीजी 6.1 पर प्रगति की निगरानी के लिए कार्यक्रम के घटक जल आपूर्ति, सफाई और स्वच्छता के लिए डबल्यूएचओ/ यूनिसेफ के संयुक्त निगरानी कार्यक्रम के साथ संरेखित हैं।

******

एमजी/एमएस/आरपी/केके/एजे



(Release ID: 1931222) Visitor Counter : 159