नवी दिल्‍ली, 9 जून 2023

जीव संरक्षणात, महिला आणि मुलींच्या सक्षमीकरणात आणि जीवनमान सुलभ करण्यात सुरक्षित पेयजलाची भूमिका किती महत्त्वाची असते, याचे साक्षीदार आपण  आहोत, असे प्रतिपादन नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य ) डॉ व्ही के पॉल यांनी केले आहे.  'हर घर जल' उपक्रमाचे महत्त्वपूर्ण लाभ अधोरेखित करणाऱ्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालाचे आज प्रकाशन करताना ते बोलत होते.   व्यक्ती आणि कुटुंबाचे शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक दृष्टया जीवनमान सुधारण्यात  कुठल्याही उपक्रमाचा अशा प्रकारे थेट प्रभाव पाहायला मिळाला नव्हता, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. उपक्रमाचा वेग आणि व्याप्ती याचे डॉ. पॉल यांनी कौतुक केले. ते म्हणाले,''

दर सेकंदाला एका  नवीन जोडणीची भर पडत आहे आणि आज भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सुधारत  आहे."

देशातील सर्व घरांसाठी सुरक्षितपणे व्यवस्थापित पेयजल  सुनिश्चित केल्यास अतिसाराच्या आजारांमुळे होणारे सुमारे 400,000 मृत्यू टाळता येतील आणि या आजारांशी संबंधित सुमारे  14 दशलक्ष अपंगत्व समायोजित जीवन वर्ष  टाळता येतील,असा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.  केवळ हे साध्य करण्यातूनच खर्चात अंदाजे  101 अब्ज डॉलर पर्यंत बचत होईल. वॉश ( WASH)अर्थात पाणी, स्वच्छता, आरोग्याशी संबंधित रोग यामुळे पडणारा भार मोठा असल्याने विश्लेषणात अतिसारामुळे होणाऱ्या आजारांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

जलशक्ती मंत्रालयातील पेयजल आणि स्वच्छता विभागाच्या सचिव  विनी महाजन,   डॉ. राजीव बहल, सचिव, आरोग्य संशोधन विभाग , भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे महासंचालक, डॉ. रोडेरिको एच. ऑफरिन, जागतिक आरोग्य संघटनेचे भारतातील प्रतिनिधी   यावेळी उपस्थित होते.

आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ बहल यांनी नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्यात  ‘हर घर जल’च्या यशाची प्रशंसा केली. "जल जीवन मोहिमेत  भारत सरकारने केलेल्या गुंतवणुकीचा आरोग्यावर कितीतरी पटीने झालेला  लक्षणीय प्रभाव  या अभ्यासातून समोर आला  आहे", असे ते म्हणाले.

‘हर घर जल’ अहवालात अतिसाराच्या आजारांवर लक्ष केंद्रित केले आहे कारण ते पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्याशी  (वॉश) संबंधित एकंदर रोगांमुळे उत्पन्न भर वाढवतात.  या आजारांवर लक्ष देण्याची तातडीची गरज आणि सार्वजनिक आरोग्य आणि आर्थिक कल्याणात महत्त्वपूर्ण लाभासंदर्भात वाव या विश्लेषणात अधोरेखित करण्यात आला आहे.

2019 पूर्वी ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याची परिस्थिती आव्हानात्मक होती. अहवालात असे दिसून आले आहे की 2018 मध्ये ग्रामीण लोकसंख्येच्या 44% सह भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 36% लोकांच्या परिसरात पिण्याच्या पाण्याच्या सुधारित स्रोतांचा अभाव होता. असुरक्षित पिण्याच्या पाण्याच्या थेट वापरामुळे आरोग्य आणि सामाजावर गंभीर परिणाम झाले आहेत. विश्लेषण सूचित करते की

2019 मध्ये असुरक्षित पिण्याचे पाणी, अपुरी स्वच्छता आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यामुळे जागतिक स्तरावर 1.4 दशलक्ष मृत्यू झाले आणि 74 दशलक्ष अपंगत्व समायोजित जीवन वर्ष (DALYs) वाया गेल्याचे या विश्लेषणात स्पष्ट झाले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) सुरक्षितरित्या व्यवस्थापित पिण्याच्या पाण्याची सेवा वापरणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण (निर्देशक 6.1.1) आणि असुरक्षित पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छता (निर्देशक 3.9.2) यांच्याशी संबंधित मृत्यू अशा विविध शाश्वत विकास लक्ष्य (SDG) निर्देशकांचे निरीक्षण करते. जागतिक आरोग्य संघटनेने पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छता संबंधित विशेषत: अतिसाराचे आजार कमी करण्यासाठी आणि इतर संबंधित आरोग्य परिणामांशी संबंधित आरोग्य लाभांचा अंदाज लावण्यासाठी पद्धती आणि साधने विकसित केली आहेत.

नळाद्वारे पाण्याच्या सोयीमुळे महिला आणि मुलींचा प्रचंड वेळ आणि श्रम वाचवण्यावर या अहवालात भर देण्यात आला आहे. 2018 मध्ये, भारतातील महिलांनी घरगुती गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी भरण्यासाठी दररोज सरासरी 45.5 मिनिटे खर्च केली. एकंदरीत, घराच्या परिसरात पाणी नसलेल्या कुटुंबांनी दररोज तब्बल 66.6 दशलक्ष तास पाणी भरण्यासाठी खर्च केले, यात प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील लोकांचा (55.8 दशलक्ष तास) वेळ खर्च झाला. नळाद्वारे पाण्याच्या तरतुदीद्वारे सार्वत्रिक उपलब्धतेमुळे दैनंदिन पाणी संकलनाच्या प्रयत्नांची गरज दूर होऊन वेळेची मोठ्या प्रमाणात बचत होईल.

जल शक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल आणि स्वच्छता विभागाच्या सचिव विनी महाजन यांनी या कार्यक्रमात जल जीवन मिशनच्या उल्लेखनीय प्रगतीवर प्रकाश टाकला. ग्रामीण भागात नळाच्या पाण्याची जोडणी 2019 मधील 16.64% वरून केवळ 41 महिन्यांच्या कालावधीत 62.84% पर्यंत वाढली आहे. हे प्रमाण केवळ वार्षिक 0.23% च्या तुलनेत 13.5% ची सरासरी वार्षिक वाढ दर्शवते.

'हर घर जल' कार्यक्रमाबाबत:

जलशक्ती मंत्रालयाच्या अंतर्गत जल जीवन मिशनद्वारे राबविण्यात आलेल्या हर घर जल योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2019 रोजी केली होती. प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला परवडणारा आणि नियमितपणे पुरेसा पाणीपुरवठा आणि नळांद्वारे पिण्याचे सुरक्षित पाणी उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

या योजनेचे घटक जागतिक आरोग्य संघटना/ युनीसेफ संयुक्त देखरेख कार्यक्रमाशी (JMP) संरेखित करून पाणी पुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छता यासंबंधी आणि सुरक्षितरित्या व्यवस्थापित पिण्याच्या पाण्याच्या सेवांसाठी शाश्वत विकास लक्ष्य (SDG) 6.1 च्या प्रगतीवर लक्ष ठेवतात.

* * *

S.Patil/Sonali K/Shraddha M/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai