केन्द्रीय राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) विज्ञान तथा प्रविधि; पीएमओ, कर्मचारी, सार्वजनिक गुनासो, निवृत्तिभरण, आणविक ऊर्जा र अन्तरिक्ष राज्यमन्त्री डा. जितेन्द्र सिंहले आज भने, “राष्ट्रिय रोजगार मेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कल्पना गरेको एक अद्वितीय अवधारणाले सरकारको भर्ती प्रक्रियालाई संस्थागत गरेको छ।”

कार्मिक, सार्वजनिक गुनासो तथा निवृत्तिभरण मन्त्रालयको 9 वर्षको उपलब्धिबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै डा. जितेन्द्र सिंहले अधिकांश प्रशासनिक र सुशासन सुधार युवा केन्द्रित भएको र रोजगार मेला सरकारले युवाहरूलाई रोजगारी, विभिन्न योजनामार्फत लाखौँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुका साथै उपलब्ध गराउने प्रमुख र साहसी पहलका रूपमा रहेको बताए।

मन्त्रीले रोजगार मेलामार्फत केन्द्र सरकार र राज्य सरकारहरूलाई मिशन मोडमा 10 लाख नियुक्ति पत्र वितरण गर्ने उनले जानकारी दिए।

डा. जितेन्द्र सिंहले मई 2023 मा भएको अन्तिम रोजगार मेलामा प्रधानमन्त्री मोदीलाई उद्धृत गर्दै भनेका थिए, “विगत 9 वर्षमा सरकारले भर्ती प्रक्रियालाई त्वरित, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाएर प्राथमिकता दिएको छ।” भर्ना प्रक्रियामा परेको कठिनाइको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी छनोट बोर्डले नयाँ भर्ना गर्न करिब 15-18 महिना समय लगाएकोमा आज 6-8 महिना मात्रै लागेको बताए।

अन्य युवा केन्द्रित भर्ती सुधारको सन्दर्भमा डा. जितेन्द्र सिंहले भने, समूह बी गैर राजपत्रित र तल्लो पदका लागि अन्तर्वार्ता खारेज गरियो, जसले थप पारदर्शिता ल्याउने, कागजमा आधारित परीक्षाको सट्टा कम्प्युटरमा आधारित परीक्षाहरू ल्यायो, विभिन्न पदहरूको लागि एसएससी परीक्षामा क्षेत्रीय भाषाहरू लागू गरियो। यसले गर्दा सरकारी नोकरीहरूमा युवाहरूको सहभागिता बढाएको छ।

नौ वर्षको प्रशासनिक सुधारको बारेमा चर्चा गर्दै डा. जितेन्द्र सिंहले भने, “मिशन कर्मयोगी” एक खेल परिवर्तनकारी साबित हुनेछ, जसको क्लपना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्षमता निर्माणका लागि “भूमिकामा आधारित” शिक्षाको लागि “नियम-आधारित” दृष्टिकोणका साथ क्षमता निर्माणको लागि गरेका थिए।” उनले आईजीओटी कर्मयोगी ऐप बाहेक नयाँ भर्नाहरूलाई प्रारम्भिक तालिम दिनको लागि शुरु गरिएको पाठ्यक्रमको अनलाइन मोड्युल कर्मयोगी प्रारम्भले जहाँसुकै, जुनसुकै समयमा सिकाइ उपलब्ध गराउन शुरु गरिएको जानकारी पनि दिए।

क्षमता विकासमा विश्वसनीय तथा समान दृष्टिकोण निर्माण गर्न क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) गठन गरिएको मन्त्रीले जानकारी दिए। सीबीसीद्वारा निजामती सेवा प्रशिक्षण संस्थाहरूको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड शुरु गरिएको छ। उनले भने, “हरेक केन्द्रीय तालिम संस्थामा सेन्टर अफ् एक्सिलेन्स स्थापना भइरहेको छ। सीबीसीले सबै मन्त्रालय/विभाग/सङ्गठन (एमडीो) लाई वार्षिक क्षमता निर्माण योजना विकास गर्न मद्दत गरिरहेको छ। 11 जून, 2023 मा एक राष्ट्रिय प्रशिक्षण सम्मेलनको उद्घाटन हुँदैछ।”

कार्मिक व्यवस्थापनको लागि नोडल मन्त्रालय रहेको कार्मिक मन्त्रालयले गरेका धेरै उपायहरूको बारेमा जानकारी दिँदै डा जितेन्द्र सिंहले भने, डीओपीटीले केन्द्र सरकारका नोकरीहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन र उनीहरूलाई व्यावसायिक र पारिवारिक जीवनबीच सन्तुलन प्रदान गर्न ठोस प्रयास गरेको छ।

मन्त्रीले बाल हेरचाह विदा (सीसीएल) को उदाहरण दिँदै 730 दिनको सीसीएल अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ उपायहरू पनि लिएको र ती बाल हेरचाह विदामा काम गर्ने कर्मचारीलाई उपयुक्त सक्षम अधिकारीको पहिले नै स्वीकृति, छुट्टी यात्रा सहुलियत (एलटीसी) प्राप्त गर्न सकिने र मुख्यालय छोड्ने अनुमति दिन सकिने बताउँदै कर्मचारी सीसीएलमा हुँदा र उपयुक्त सक्षम अधिकारीहरूबाट अग्रिम अनुमति लिएको खण्डमा विदेश यात्रामा पनि अघि बढ्न सक्छ। यसबाहेक, बाल हेरचाह विदाको न्यूनतम अवधि अनिवार्य 15 दिनबाट घटाएर 5 दिन र अशक्त बालक - बालिकाको हकमा 22 वर्षको सीमा सीसीएस (विदा) नियमावली, 1972 नियम 43-सी बमोजिम बाल हेरचाह विदा लिने सरकारी कर्मचारीको प्रयोजनका लागि तोकिएको छ।

डा. जितेन्द्र सिंहले पनि विशेष भत्ता अर्थात् रु. 3000/- प्रति महिना अपाङ्गता भएका महिला कर्मचारीहरूलाई 01 जुलाई, 2022 देखि बाल हेरचाहको लागि प्रदान गरिएको छ, जसमा भत्तामा 50 प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा 25 प्रतिशतले वृद्धि हुने रेखाङ्कित गरे।

त्यसैगरी एनपीएस अन्तर्गत बेपत्ता भएका कर्मचारीका परिवारले अब एफआईआर दर्ता गरेको 6 महिनाभित्र पारिवारिक पेन्शन पाउन सक्नेछन् र 7 वर्षपछि मृत मानिने कर्मचारीलाई पर्खनु पर्दैन। सरकारी कर्मचारीको 7 वर्षको सेवा पूरा नगरी मृत्यु भएको अवस्थामा पनि परिवारलाई पहिलो 10 वर्षको अन्तिम तलबको 50 प्रतिशत र त्यसपछिको अन्तिम तलबको 30 प्रतिशतले बढ़ी दरले परिवार निवृत्तिभरण दिइनेछ।

शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको बारेमा बोल्दै श्री सिंहले स्वच्छ र प्रभावकारी सरकारको लागि मापदण्ड बलियो गुनासो निवारण संयन्त्र रहेको बताए। निपटानको सुधार गर्न र समयसीमा घटाउन 10 चरणको सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया अपनाएको छ, जसले साप्ताहिक निपटान दर 95 देखि 100% सम्म पुर्याएको छ। केन्द्रीय मन्त्रालय/विभागहरूको औसत निपटान समय 2021 मा 32 दिनबाट 2022 मा 27 दिनमा अप्रेल, 2023 मा 17 दिनमा सुधार भएको छ।

डा. सिंहले स्वच्छता 1.0 र 2.0 अभियानको सफल आयोजनाको लागि डीएआरपीजी टोलीको धेरै प्रशंसा गरे। स्वच्छताले पनि पैसा पाउन सक्छ भन्ने अनुभूति समाजमा पहिलोपटक भयो। स्वच्छता अभियान 2.0 एक लाखभन्दा बढी कार्यालय स्थलमा सञ्चालन गरिएको थियो, 89.85 लाख वर्ग फिट ठाउँ खाली गरी इलेक्ट्रोनिक स्क्र्यापसहित कार्यालय स्क्र्यापको निपटानबाट रु. 370.83 करोड राजस्व आर्जन भएको छ। साथै डा. जितेन्द्र सिंहले कोभिडको प्रकोप आएपछि यो मन्त्रालयको काम एक दिन पनि प्रभावित नभएको बरु कहिलेकाहीँ उत्पादन बढी हुने गरेको बताए।

डिजिटल रूपान्तरणको बारेमा कुरा गर्दै मन्त्रीले भने, ई-अफिस संस्करण 7.0 केन्द्रीय सचिवालयका सबै 75 मन्त्रालय / विभागहरूमा अपनाइएको छ। आज केन्द्रीय सचिवालयमा सबै फाइलमध्ये 89.6 प्रतिशत ई-फाइलका रूपमा प्रशोधन भइरहेको यो सराहनीय उपलब्धि हो। 2022 मा डीएआरपीजीले उत्तरदायी र जवाफदेही शासनको लागि नेतृत्व गर्ने सरकारी प्रक्रिया र पद्धतिहरूमा सरलता, दक्षता र पारदर्शिता ल्याउन केन्द्रीय सचिवालय म्यानुअल अफ् अफिस प्रोसिजर (सीएसएमओपी) तयार गरेको छ।

डा. जितेन्द्र सिंहले राष्ट्रिय रोजगार मेलामा नयाँ परिवर्तन, निजामती कर्मचारीका लागि तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्म थप मजबुत क्षमता विकास र तालिम ढाँचा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता प्रविधिको बढी प्रयोग र मन्त्रालयको विचारलाई आदानप्रदानका लागि निःशुल्क ‘चिन्तन शिविर’ नियमित आयोजना गर्ने बताए।

****