कोळसा मंत्रालय
कोळसा आणि लिग्नाइट शोधासाठीची केंद्रीय क्षेत्र योजना सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
प्रविष्टि तिथि:
07 JUN 2023 4:10PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 7 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने (सीसीईए) 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत 2980 कोटी रुपयांच्या अंदाजित कोळसा आणि लिग्नाइट शोधासाठीची केंद्रीय क्षेत्र योजना 15 व्या वित्त आयोगाच्या चक्रासह सुरू ठेवण्यास आज मान्यता दिली.
या योजनेअंतर्गत कोळसा आणि लिग्नाइटचे उत्खनन दोन व्यापक टप्प्यांमध्ये केले जाते: (१) प्रमोशनल (प्रादेशिक) अन्वेषण आणि (२) नॉन कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक्समधील विस्तृत अन्वेषण.
या मंजुरीमुळे प्रमोशनल (रिजनल) अन्वेषणासाठी 1650 कोटी रुपये आणि नॉन-सीआयएल भागात विस्तृत खोदकामासाठी 1330 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. अंदाजे 1300 चौरस किमी क्षेत्र प्रादेशिक अन्वेषणाखाली आणि अंदाजे 650 चौरस किमी क्षेत्र विस्तृत अन्वेषणाखाली समाविष्ट केले जाईल.
देशात उपलब्ध असलेल्या कोळशाच्या स्त्रोतांना सिद्ध करण्यासाठी आणि अंदाज बांधण्यासाठी कोळसा आणि लिग्नाइटच्या उत्खननाची आवश्यकता आहे ज्यामुळे कोळसा खाण काम सुरू करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास मदत होते. या उत्खननाद्वारे तयार केलेल्या भूगर्भीय अहवालांचा वापर नवीन कोळसा खाणींचा लिलाव करण्यासाठी केला जातो आणि त्यानंतर हा खर्च यशस्वी वाटपातून वसूल केला जातो.
S.Tupe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 1930484)
आगंतुक पटल : 192
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
Bengali
,
Malayalam
,
Manipuri
,
English
,
Urdu
,
हिन्दी
,
Nepali
,
Punjabi
,
Gujarati
,
Telugu
,
Kannada