केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिन में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया, जिसमें तीन विषयगत सत्र आयोजित किये गए, जहां विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए और 'युवा शक्ति' के साथ बातचीत भी की।

समापन सत्र में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिवश्री अपूर्व चंद्रा और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी भी उपस्थित थे।

श्री अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए इस तथ्य का उल्लेख किया कि बीते एक दशक में भारत की छवि काफी बदली है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त नेतृत्व व बेहतर नीतिगत फैसलों की वजह से ही युवाओं में अपने भविष्य को लेकर धारणा और बेहतर हुई है। उन्होंने 9 साल पहले देश के सामने आने वाली कई चुनौतियों के बारे में सभी का ध्यान आकृष्ट कराया। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत अब 9 वर्षों के बाद एक डगमगाती अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि यह सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत ने इसके साथ ही 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को भी पछाड़ दिया है।

केंद्रीय मंत्री ने इस बात को दोहराया कि कैसे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की 'जान है तो जहान है' और 'जान भी, जहान भी' की कहावत के अनुरूप कोविड-19 महामारी का सामना किया था। श्री ठाकुर ने कहा कि देश के वैज्ञानिक कोविड का टीका विकसित करने के लिए लगे हुए थे और भारत में एक नहीं बल्कि दो टीके विकसित किए गए। उन्होंने कहा कि लगभग 220 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज भारतीय नागरिकों को मुफ्त में प्रदान की गईं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 80 करोड़ लोगों को 28 महीनों के लिए मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया और इस संबंध में सरकार द्वारा लगभग 4 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा, महामारी के दौरान व्यवसायिक गतिविधियों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना जैसी विभिन्न योजनाएं शुरू की गईं, जिसके कारण व्यवसाय न केवल अस्तित्व में बने रहे बल्कि वे फल-फूल भी रहे हैं। श्री ठाकुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति प्रदान करने में सरकार के प्रयासों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब गर्व से दुनिया में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में खड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत देश में 100 यूनिकॉर्न सहित 1 लाख स्टार्टअप हैं।

श्री अनुराग ठाकुर ने पिछले 9 वर्षों में सरकार की रिकॉर्ड उपलब्धि पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख करते हुए बताया कि इस सरकार ने न केवल डिजिटल तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित की है बल्कि 3.5 करोड़ लाभार्थियों को पक्का घर भी उपलब्ध कराया है, 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है, 11.7 करोड़ घरों को नल से जल कनेक्शन दिया है, 9.6 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन तथा 100 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब बांटे गए हैं, सरकार ने पिछले 9 साल में सड़क निर्माण की गति को चौगुना किया है और यह भी सुनिश्चित किया कि सभी गांव विद्युतीकृत हो जाएं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम गति शक्ति योजना भारत को आधारभूत ढांचा प्रदान कर रही है, जिससे 'गति' के साथ-साथ 'प्रगति' भी सुनिश्चित हो रही है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में खेलों के लिए बजट परिव्यय 864 करोड़ रुपये से तीन गुना से अधिक बढ़कर 2700 करोड़ रुपये हो गया है। खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स जैसी खेल आधारित योजनाओं के माध्यम से लगभग 15,000 खिलाड़ी पहले ही खेल स्पर्धाओं में भाग ले चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष खेलो इंडिया गेम्स में 25 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं, जिनमें से 21 रिकॉर्ड भारत की बेटियों ने बनाए हैं।

श्री अनुराग ठाकुर ने भारत के डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे की शक्ति का भी जिक्र किया और यह दोहराया कि कैसे गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई सहित विश्व स्तर पर इसकी सराहना की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस सशक्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही 21 करोड़ महिला लाभार्थी अपने बैंक खातों में 31,000 करोड़ रुपये हस्तातंरित करवा सकी हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि 3.5 करोड़ परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं, जिनमें से 75 प्रतिशत रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि एक साधारण सा व्यक्ति भी हवाई चप्पल में ही अब हवाई जहाज में यात्रा कर सके। श्री ठाकुर ने कहा कि सड़कों के निर्माण की तीव्र गति के कारण विभिन्न शहरों के बीच की दूरी और यात्रा में लगने वाला समय भी काफी कम हो गया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि दुनिया भारत को आशा भरी नजरों से देखती है और केंद्र सरकार के समग्र प्रयासों से भारत 2047 से पहले ही एक विकसित (उन्नत) राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के माध्यम से सरकार की मंशा पर प्रकाश डाला और अपने संबोधन की शुरुआत की। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी कड़ी मेहनत से लोगों का विश्वास तथा भरोसा अर्जित किया है और यह लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता से स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा कि लोगों की मानसिकता भी काफी बदल चुकी है।

श्री मोदी के साथ अपनी चर्चा का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बताया, यह प्रधानमंत्री की सलाह थी कि कोविड-19 के नाम पर कोई नया कर नहीं लगाया जाना चाहिए और हमने लोगों को टीके से लेकर भोजन वितरण तक का कोई शुल्क नहीं लिया। इतना ही नहीं, कोविड-19 महामारी के बाद भी कर की दर नहीं बढ़ाई गई।

श्रीमती सीतारमण ने सुधारों के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 1,500 पुराने कानूनों को हटाने के माध्यम से निरंतर सुधारों को प्रोत्साहित किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे कानून नागरिकों को परेशान करने और भ्रष्टाचार के लिए एक टूल न बनें।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत एक राष्ट्र, एक कर का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार न केवल सभी राज्यों को साथ रख कर सशक्त कानून लेकर आई है, बल्कि जीएसटी की एक मजबूत व्यवस्था भी बनाई है, ताकि आम और कारोबारी लोगों की भलाई के लिए आसानी से वस्तु एवं सेवा कर लागू हो सके।

महिलाओं की सुरक्षा का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने भाषण के जरिए महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विचार रखे थे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने न केवल सैनिटरी पैड की कमी के कारण लड़कियों के सामने आने वाली अस्वास्थ्यकर समस्याओं के बारे में बात की, बल्कि उन्हें 1 रुपये की कीमत पर पैड उपलब्ध कराकर इसे सस्ता भी किया। उन्होंने कहा कि ये छोटे मानसिकता परिवर्तन के मुद्दे नहीं हैं।

श्रीमती सीतारमण ने स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के संदर्भ में  कहा कि पहले कारोबार को सम्मानजनक रूप से बंद करना कलंक था लेकिन अब इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के आने से युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और असफल होने पर इसे सम्मानपूर्वक बंद भी कर सकते हैं।

वित्त मंत्री ने सशस्त्र बलों में हुए परिवर्तन के बारे में भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, पहले स्थायी कमीशन केवल पुरुषों के लिए उपलब्ध था लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर अब इस क्षेत्र को महिलाओं के लिए भी खोल दिया गया है; जिससे सेना, नौसेना, वायु सेना और यहां तक ​​कि तटरक्षक बल में भी प्रथम पंक्ति की सेवा में भी स्थायी कमीशन प्राप्त करने की उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सका है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ये सभी उदाहरण एक बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब नेतृत्व सभी हितधारकों के साथ मिलकर उनकी मानसिकता बदलने के लिए काम करता है। भारत एक बहुत ही जटिल देश है और निर्णय लेने की प्रक्रिया कई परतों एवं स्तरों से होकर गुजरती है।

यूक्रेन, यमन और सूडान में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को सकुशल निकालने का उदाहरण देते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि यह सरकार भारत के बाहर गए लोगों की धारणा बदल रही है, जो एक प्रतिबद्ध एवं समर्पित सरकार के रूप में कार्य करती है और भारत के हितों को सर्वोपरि रखती है। वित्त मंत्री ने कहा, इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री प्रत्येक भारतीय नागरिक को गंभीरता से लेते हैं; हर नागरिक की बात सुनी जाती है और हर नागरिक को प्रतिक्रिया दी जाती है।

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