ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਂ ਵਿਧਿਆਵਾਸਿਨੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲਕਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਾਓਂ ਔਰ ਗਰੀਬ - ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ (eGramSwaraj) ਅਤੇ ਜੈੱਮ (GeM) ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਸਵਮਿਤਵ (SVAMITVA) ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ।  2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਜ਼ 6,000 ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ’, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੈੱਮ (GeM) ਪੋਰਟਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕੌਟੇਜ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਹ ਲੱਭੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡ੍ਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਦੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਘਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲਾਗਤ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਲੱਖ ਸਨ।

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮੁਦਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗਈ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਅਭਿਆਨ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 18,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਰੀਵਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ‘ਦੀਦੀ ਕੈਫੇ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 17,000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਮਵੇਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 100% ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰੇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬਣੇਗਾ।”

ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ-ਨੈਨਪੁਰ-ਮੰਡਲਾ ਫੋਰਟ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ-ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹਾਵੜਾ-ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਿੰਦਵਾੜਾ-ਨੈਨਪੁਰ ਲਈ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਛਿੰਦਵਾੜਾ, ਸਿਓਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ (wildlife) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਐਪੀਸੋਡ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ 100ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗੂਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫੱਗਨ ਕੁਲਸਤੇ, ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜਯੋਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।  ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਜੈੱਮ (GeM) ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ - ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੇਟਪਲੇਸ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੈੱਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “विकास की ओर साझे क़दम” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਸਵਮਿਤਵ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  'ਸਭ ਲਈ ਮਕਾਨ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ 'ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼' ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ।  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੇਲ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਡਬਲਿੰਗ, ਗੇਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।

 ********

ਡੀਐੱਸ/ਟੀਐੱਸ