ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮਿਟ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਆਈਆਰਈਡੀਏ-ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੀਪੀਐੱਸਈ- ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟ-ਸੇਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏਰੇਡਾ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈਪੀਓ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਟੌਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਆਈਪੀਏਐੱਮ) ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜੂਨ, 2017 ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਈਡੀਏ ਨੂੰ ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੁਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ 10.00 ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਦੇ 13.90 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੀਸੀਈਏ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਰਚ, 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ।

ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈਪੀਓ) ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਏਰੇਡਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕ ਬਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਏਰੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਏਰੇਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮਿਨੀ-ਰਤਨ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1) ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1987 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ)  ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ (ਈਈ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀ)  ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ 2022 ਤੱਕ 175 ਜੀਡਬਲਿਊ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਆਰਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 500 ਜੀਡਬਲਿਊ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਈ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਏਰੇਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਈ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਏਰੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ/ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

*******

ਡੀਐੱਸ