ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 12 ਪੋਸਟ-ਬਜਟ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਹੈ।

ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈੱਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਅਮਲ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੋਕਸਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਦਕਸ਼ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ-ਮਾਈਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਟੀ, ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਸਰਕੁਲਰ ਇਕੌਨਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਚਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਵੇਸਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵੇਸਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵੇਸਟ, ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 14-15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰਿਟੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਮਰੂਤ 2.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਚਰਾ-ਮੁਕਤ, ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮੋਡਲ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦਕਸ਼ਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਮਿੰਟ, ਸਟੀਲ, ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਟਿਕਾਊ ਘਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।”

 **********

ਡੀਐੱਸ/ਟੀਐੱਸ