ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

         ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1955 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

           ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 277 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ।

           22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਇਸ ਲਈ, 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

           (a) ਇੱਕ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ;

           (b) ਚਾਰ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ (ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ)

           (c) ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਤੌਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ;

           (d) ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਤੌਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ; ਅਤੇ

           (e) ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 21.02.2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: -

(a) ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਹੁਣ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ;

(ਬੀ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ;

(c) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

(d) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ) ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ;

(e) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ

(f) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ।

******

ਡੀਐੱਸ