ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

Posted On: 15 FEB 2023 3:49PM by PIB Chandigarh
  • ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਖ਼ੇਤੀ ਸਾਖ਼ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜਲ-ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। 

  • ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਚਾ।

  • ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮੁੱਚੀ-ਸਰਕਾਰੀ' ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਬਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। 

  • ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।

  • ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮੁੱਚੀ-ਸਰਕਾਰ' ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਪੀਏਸੀਐੱਸ, ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਾਬਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

  1. ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ:

  1. ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ), ਅਤੇ

  2. ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਡੀਆਈਡੀਐੱਫ)

  1. ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ:

  1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ), ਅਤੇ

  2. ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਫਆਈਡੀਐੱਫ)

ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਆਂ ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਯੋਗ, ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਐੱਮਸੀ); ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ; ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ; ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਬਾਰਡ, ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ, ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਨਾਜ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਐੱਲਪੀਜੀ/ਸੀਐੱਨਜੀ/ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੰਡ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪੀਏਸੀਐੱਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਸਮੁੱਚੀ-ਸਰਕਾਰ' ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਬਲਕ ਮਿਲਕ ਕੂਲਰ, ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਬਾਇਓਫਲੋਕ ਪੌਂਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਕਿਓਸਕ, ਹੈਚਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।

ਲਗਭਗ 98,995 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖ਼ੇਤੀ ਸਾਖ਼ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ)13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਸਟੀਸੀਸੀ) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ 352 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀਸੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ 34 ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਟੀਸੀਬੀਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਢਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1,99,182 ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਿਸਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਢਲੀਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 25,297 ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫੀਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵੀ 1.6 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

****

ਡੀਐੱਸ 



(Release ID: 1899517) Visitor Counter : 170