ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਬੈਂਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ


ਲਾਵਾਰਿਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਈਟੀ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2023-24 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀਮਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਖਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

Posted On: 01 FEB 2023 1:09PM by PIB Chandigarh

 

ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ, 01 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ  ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। "

ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ

 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ,।"

ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਈਟੀ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2022 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।" 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਪੱਤਰ

 ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ, ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਸੁਵਿਧਾ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ

ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀਮਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਖਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀਮਾ ਸਿੰਗਲ ਖਾਤੇ ਲਈ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਲਈ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਡਾਟਾ ਅੰਬੈਸੀ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਜੀਆਈਐੱਫਟੀ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ

  ਸਕਿਓਰਿਟੀਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ  ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ,ਰੱਖਰਖਾਓ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸ਼ੱਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

***

ਆਰਐੱਮ/ਜੇਜੇ 



(Release ID: 1895773) Visitor Counter : 171