ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ - ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 7 ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਸੈਕਟਰ ਫੋਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, " ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਧਾਰ, ਕੋ-ਵਿਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ 

• ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ

• ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

• ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ, ਅਤੇ 

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ

ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ:

     ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੋਰਸ, ਓਪਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਮਦਦ, ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਅਤੇ ਐਗਰੀ ਟੇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ -ਅੱਪ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ:

    ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਭੂਗੋਲ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਅਗਿਆਨੀ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਭੰਡਾਰ (ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀ):

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪੀਗ੍ਰਾਫੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 'ਭਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਜ਼' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ।

5G ਸੇਵਾਵਾਂ:

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਵ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸਟੀਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ:

 "ਮੇਕ ਏਆਈ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੇਕ ਏਆਈ ਵਰਕ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਏ ਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ:

 ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਅਕਾਰ ਸਭ ਲਈ ਫਿੱਟ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ' ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਨਟੈਕ ਸੇਵਾਵਾਂ:

 ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਨਟੈਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਕੇਵਾਈਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਨਟੇਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਲੋਕਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਐਂਟਿਟੀ ਡਿਜ਼ੀਲੋਕਰ:

 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕਾਈ ਡਿਜ਼ੀਲੋਕਰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈ-ਅਦਾਲਤਾਂ:

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ, ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੇਜ਼-3 ਨੂੰ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ:

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ।

***********