नवी दिल्‍ली, 20 डिसेंबर 2022

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पंतप्रधान कार्यालयातील तसेच कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी सीपीजीआरएएमएस अर्थात केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निरीक्षण यंत्रणेचा वर्ष 2022 साठीचा वार्षिक अहवाल जारी केला आहे.

या अहवालातील काही ठळक मुद्दे याप्रमाणे आहेत:

वर्ष 2022 मध्ये केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालये आणि विभागांकडे दखल करण्यात आलेल्या 18,19,104 तक्रारींपैकी 15,68,097 प्रकरणांमध्ये तक्रार निवारण करण्यात आले आहे. यापैकी, 11,29,642 तक्रारी केंद्रीय मंत्रालयांतर्फे सोडविण्यात आल्या तर 4,38,455 तक्रारींचे निवारण राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांनी केले.

वर्ष 2021 मध्ये केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांना तक्रार निवारणासाठी 32 दिवसांचा कालावधी लागला होता तर वर्ष 2022 मध्ये यात सुधारणा होऊन केवळ 27 दिवसांत तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली. दाखल करण्यात आलेल्या 1,71,509 अर्जांपैकी 80% हून अधिक अर्जांवर कारवाई सुरु झाली आहे तर तक्रार निवारणानंतर, बीएसएनएलच्या कॉल सेंटरतर्फे जुलै ते नोव्हेंबर 2022 या काळात मागविण्यात आलेल्या अभिप्राय फेरीमध्ये 57,000 तक्रारींवरील कारवाईला नागरिकांनी उत्कृष्ट आणि अत्यंत चांगला अशी मानांकने दिली आहेत.

तक्रार निवारण प्रक्रियेचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि कारवाईचा कालावधी कमी करण्यासाठी 10 स्तरीय सीपीजीआरएएमएस सुधारणा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या 10 स्तरीय सुधारणांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

1. सीपीजीआरएएमएस 7.0 चे सार्वत्रिकीकरण - ,
2. तंत्रज्ञानविषयक सुधारणा - ,
3. विविध भाषा   –
4. तक्रार निवारण सूचकांक  –
5. अभिप्रायासाठी कार्यरत कॉल सेंटर –
6. एक देश एक पोर्टल
7. समावेशकता आणि व्याप्ती
8. प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्मिती –
9. निरीक्षण प्रक्रिया –
10. डाटाविषयक धोरण विभाग -

वर्ष 2022 मध्ये केंद्रीय मंत्रालयांनी ऑगस्ट महिन्यात 1.14 लाख तक्रारींचे निवारण केले, सप्टेंबर महिन्यात 1.17 लाख तक्रारींचे निवारण केले, ऑक्टोबर महिन्यात 1.19 लाख तक्रारी सोडविल्या आणि नोव्हेंबर महिन्यात 1.08 लाख तक्रारींवर कार्यवाही केली. सीपीजीआरएएमएसच्या कार्याची सुरुवात झाल्यापासून प्रथमच मासिक पातळीवर तक्रार निवारण झालेल्या प्रकरणांच्या संख्येने 1 लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. सीपीजीआरएएमएस पोर्टलवरील राज्य पातळीवर सोडविण्यात आलेल्या तक्रारींच्या संख्येने सप्टेंबर महिन्यापासून दर महिना 50,000 प्रकरणांचा टप्पा पार केला आहे. केंद्रीय मंत्रालयांकडे प्रलंबित असलेल्या एकूण तक्रारींची संख्या 72,000 म्हणजे आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर असून राज्यांकडे अजून 1.75 लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने डिसेंबर 2022 मध्ये सादर केलेल्या 121 व्या अहवालात, समिती सदस्यांनी या 10 स्तरीय सुधारात्मक उपाययोजनांची प्रशंसा केली आहे. सार्वजनिक तक्रार निवारण, अर्ज सुविधा, अनिवार्य कृती अहवाल, अभिप्रायासाठी नेमलेले कॉल सेंटर या संदर्भातील  विश्वासार्हता वाढविण्याच्या दृष्टीने हे उपाय उपयुक्त ठरले आहेत. सीपीजीआरएएमएस पोर्टलची सुविधा नागरिकांना सर्व सूचित भाषांमध्ये उपलब्ध होईल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी डीएआरपीजीने केलेल्या प्रयत्नांचे देखील स्थायी समिती सदस्यांनी मनापासून कौतुक केले आहे.

* * *

N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai